मुंबई Mumbai Municipal Corporation : महानगरपालिकेनं विविध प्रकल्प हाती घेतल्यामुळं प्रकल्प बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिकांची मागणी आणि प्रत्यक्षात पुरवठा यात कमालीची तफावत असल्यानं प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न महापालिकेसमोर उभा राहिला आहे. आकडेवारीनुसार तुलना करायची झाल्यास 2019 मध्ये महापालिकेला 35,000 सदनिकांची गरज होती. हीच संख्या 2023 मध्ये वाढ होऊन हा आकडा 74 हजार 752 पर्यंत पोहोचला आहे. त्या तुलनेत मागील सात वर्षात महापालिकेला सरकारी प्राधिकरणांकडून फक्त 2 हजार 113 पुनर्वसन सदनिका प्राप्त झाल्या आहेत. शिवाय महापालिकेनं स्वतःचे भूखंड विकसित करून 3 हजार 091 नवीन सदनिका बांधल्या आहेत.
पुनर्वसनामुळं प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब : प्रकल्प बाधितांना पुनर्वसन प्रक्रियेत 300 चौरस फूट चटई क्षेत्राची सदनिका दिली जाते. प्रकल्प बाधितांसाठी पुनर्वसन सदनिका निर्मितीचे स्त्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. या उलट सदनिकांच्या मागणीत सातत्यानं वाढ होत आहे. सध्या उपलब्ध असणारे स्त्रोत हे पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्यासाठी अपुरे ठरत असल्यानं आणि वाढलेली प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी खासगी जमीन मालक विकासक यांचं सहकार्य घेतलं जात आहे. त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावर विकासक नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली 2034 च्या तरतुदीनुसार पुनर्वसन सदनिका बांधण्याचा निर्णय पालिकेनं घेतला आहे. प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनामुळं प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होऊन प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमत देखील वाढत आहे.
खासगी भूखंडावर पुनर्वसन सदनिका : महापालिकेकडून यापूर्वी माहुल, चेंबूर, मानखुर्द या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिका बांधण्यात आल्या. पायाभूत प्रकल्प, रस्ते विकास, नाले रुंदीकरण, शाळा आणि रुग्णालय आदींची बांधणी करताना बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना तिथं स्थलांतरित केलं जात होतं. मात्र, त्या ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास प्रकल्प बाधितांकडून विरोध होऊ लागला. परिणामी पालिकेचे प्रकल्प रखडू लागले. ही बाब लक्षात येताच महापालिकेनं प्रत्येक परिमंडळनिहाय प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरुन स्थानिक परिसरातच पुनर्वसन शक्य होईल. त्यामुळं पालिकेनं खासगी भूखंडावर परिमंडळ निहाय पाच ते दहा हजार पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिका काय भूमिका घेणार : इतक्या मोठ्या प्रमाणात महापालिकेकडं पुनर्वसन सदनिकांची कमतरता असताना महापालिका पुढची भूमिका काय घेणार? यासंदर्भात पालिकेचे सहआयुक्त सुधाकर शिंदे यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, त्यांनी सांगितले की, "महापालिकेचे जे भूखंड आहेत त्यावर आम्ही या प्रकल्पग्रस्तांसाठी घर बांधतच आहोत. मात्र, काही लोक यात हेतुपूर्वक अडवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यानं यात आम्ही फार माहिती देऊ शकत नाही" असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. दरम्यान, महापालिकेकडून पुनर्वसन सदनिका बांधून घेण्यासाठी रोख रक्कम दिली जात नसल्यामुळं महानगरपालिकेची रोकड सुलभता बाधित होत नाही. त्याचप्रमाणं पुनर्वसन सदनिका बाजारभावापेक्षा कमी दरानं उपलब्ध होतात. त्यामुळं हा पर्याय अतिशय व्यवहार्य तसेच योग्य असल्याचं महापालिकेचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा :
