मुंबई - सामान्य मुंबईकराने जर दोन ते तीन महिने पाण्याची बिल भरले नाही तर महानगरपालिका जलजोडणी खंडित करते. मात्र, मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने महानगरपालिकेचे 527 कोटी रुपयांचे पाण्याचे बिल गेल्या तीन वर्षांपासून थकवले आहे. इतकी मोठी थकबाकी असली तरी रेल्वे प्रशासनाविरोधात कोणतीही मोठी कारवाई केली नसल्याने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महानगरपालिका रेल्वेवर मेहेरबान -
मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला मुंबई महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, नियमीत पाण्याची थकबाकी रक्कम रेल्वेकडून महापालिका प्रशासन वसूल करत नाही. मध्य-पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने महानगरपालिकेचे 527 कोटी रुपयांचे पाण्याचे बिले गेल्या तीन वर्षांपासून थकवले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी पालिकेकडून पाण्याच्या थकबाकीदारांच्या मागावलेल्या माहितीतून ही बाब उघडकीस आली आहे. 2017 पासून मध्य रेल्वेचे 238 कोटी रुपये आणि पश्चिम रेल्वेकडे 289 असे एकूण 527 कोटी रुपयांचे पाण्याचे बिल थकबाकी आहे. महानगर पालिकेकडून रेल्वेला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच पाण्याची थकबाकी रक्कम वसूल करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न सुध्दा करण्यात आलेले नाहीत. यावरून सामान्य मुंबईकरांनी दोन ते तीन महिने पाणी बिल भरले नाही म्हणून पाणीपुरवठा खंडित करणारी महापालिका रेल्वेवर मात्र मेहेरबान असल्याचे दिसत आहे.
कारवाईकडे दुर्लक्ष का -
महापालिकाकडून गेल्या तीन वर्षांपासून रेल्वेचे पाण्याचे थकीत बील का वसूल करण्यात आलेले नाही. त्यांच्यावर कायदेशीर नोटीस बजावून सुध्दा कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाणी पुरवठा केला जात आहे. हे निराशाजनक असून सामान्य मुंबईकराने जर दोन महिन्यात जास्त पाण्याची थकबाकी ठेवली तर पालिका आपली जलजोडणी खंडित करते. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने रेल्वेवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, असे आरटीआय कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी म्हटले आहे.
