ETV Bharat / state

आरे वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकारच - Mumbai High Court dismisses aarey petition

आरे प्रकरणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सर्व विरोधी याचिका फेटाळल्यानंतर त्याच रात्री आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली. ही वृक्षतोड थांबविण्यासाठी शनिवारी पर्यावरण संस्थांकडून पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Oct 6, 2019, 8:10 AM IST

Updated : Oct 6, 2019, 3:49 PM IST

मुंबई - आरे प्रकरणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सर्व विरोधी याचिका फेटाळल्यानंतर त्याच रात्री आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली. ही वृक्षतोड थांबविण्यासाठी शनिवारी पर्यावरण संस्थांकडून पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्याकडे दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे वृक्षतोडीला स्थगितीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

आरे वृक्षतोड प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिकेत मागणी होती. न्या. प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत वृक्ष तोडू नये, असे तोंडी सांगितल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, तोंडी सांगितल्यानंतर तसे लेखी आदेशात नमूद होणार नाही, अशी कुठलीही शक्यता वाटत नसल्याचे सांगत शनिवारी उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

मुंबई - आरे प्रकरणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सर्व विरोधी याचिका फेटाळल्यानंतर त्याच रात्री आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली. ही वृक्षतोड थांबविण्यासाठी शनिवारी पर्यावरण संस्थांकडून पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्याकडे दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे वृक्षतोडीला स्थगितीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

आरे वृक्षतोड प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिकेत मागणी होती. न्या. प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत वृक्ष तोडू नये, असे तोंडी सांगितल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, तोंडी सांगितल्यानंतर तसे लेखी आदेशात नमूद होणार नाही, अशी कुठलीही शक्यता वाटत नसल्याचे सांगत शनिवारी उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

हेही वाचा- विधानसभा निवडणूक 2019 : 4 हजार 739 उमेदवारांचे अर्ज ठरले वैध, आता लक्ष माघारीकडे

Intro:आरे प्रकरणी शुक्रवारी सर्व विरोधी याचिका फेटाळल्यानंतर शुक्रवारी रात्री आरे मधील वृक्षतोड करण्यात आली. या वर शनिवारी पुन्हा आरे वृक्षतोड थांबविण्यासाठ पर्यावरण संस्थांकडून उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्याकडे दाखल याचिकेद्वारे वृक्षतोडीला स्थगितीची मागणी करण्यात आली होती .
Body:हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईस्तोवर वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिकेत मागणी होती. न्या. प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयात जाईस्तोवर वृक्ष तोडू नये, असे तोंडी सांगितल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, तोंडी सांगितल्यानंतर तसे लेखी आदेशात नमूद होणार नाही, अशी कुठलीही शक्यता वाटत नसल्याचे सांगत आज उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. Conclusion:
Last Updated : Oct 6, 2019, 3:49 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.