मुंबई- माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय 5 एप्रिलला निर्णय देणार आहे. परमबीर सिंग यांनी आपल्या बदलीला आव्हान देणारी आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी व्हावी, या मागणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
काय आहे प्रकरण..
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातून गृहमंत्री अनिल देखमुखांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अनिल देशमुखांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करणारी आणि सिंग यांच्या बदली निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका आहे.
हेही वाचा- काश्मीरच्या काकापुरा भागात चकमक; तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा
काय म्हटले आहे याचिकेत..
याचिकेत परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून करण्यात आलेली बदली चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच याचिकेमध्ये अनिल देशमुखांची सीबीआयची चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तब्बल 130 पानांच्या याचिकेमध्ये परमबीर सिंग यांनी वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा दाखला दिला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागरी सुविधा कक्षाचे अधिकारी संजय पाटील आणि मुंबई गुन्हे शाखेचे माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे या दोघांना त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावले होते. तसेच महिन्याला 100 कोटी रुपयांची वसुली करावी, असे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिल्याचा आरोपही परमबीर सिंग यांनी केला. तसेच माझे आरोप खोटे असतील तर देशमुखांच्या घराचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासावेत, असेही त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. सचिन वाझे आणि संजय पाटील यांना कधी-कधी गृहमंत्र्यांनी बोलावले होते, याबद्दल हेच अधिकारी सांगू शकतात, असेही परमबीर सिंग यांनी म्हटले आहे.
गृह खात्यात सुरू असलेल्या या प्रकाराबद्दल मी प्रत्यक्ष जाऊन तोंडी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले असते, तर त्या संदर्भातील पुरावा राहिला नसता, असा दावाही परमबीर सिंग यांनी केला आहे. लेखी पुरावा म्हणून मी पत्र लिहिले आहे. मेल केलेला होता. मात्र, त्यावर सही केली नव्हती, असेही सिंग यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा- जाती-धर्माच्या भिंती मोडून कोल्हापूरात पार पडला हिंदू-मुस्लिम विवाह सोहळा
