मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला फैलावर घेत अतिक्रमणे पाडकामाच्या नोटिसांना स्थगिती दिली होती. तरीसुद्धा राज्य सरकारकडून गायरान जमीन धारकांना नोटीस बजावण्यात येत असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली आहे. न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास येताच उच्च न्यायालय न्यायालयाने संताप व्यक्त करत प्रशासनाला फटकारले आहे. आम्ही स्थगिती दिलेली असतानाही तुम्ही नोटिसा कशा काय बजावू शकता, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच या सर्व नोटिसांना 27 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाची बाजू : राज्यातील काही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांनी गायरान जमिनीवरील बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. वास्तविक याबाबत कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यास उच्य न्यायालयाने यापूर्वी स्थगिती दिली आहे. त्यानंतरही नोटिसा बजावल्या जात असल्याने प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. पी. पी. काकडे यांनी बाजू मांडली.
शेतकरी कुटुंबांना दिलासा : गायरान जमिनीवरील बांधकामांसंबंधी सरकारने नोटिसांचा धडाका लावल्यामुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांनी आपला पिढ्यानपिढ्याचा संसार वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंबांनी यासंदर्भात न्यायालयाला पत्र लिहिले. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सरकारच्या नोटिसांना देण्यात आलेली स्थगिती 'जैसे थे' ठेवत पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारला पुढील सुनावणीपर्यंत गायरान जमिनीवरील बांधकामांवर कुठलीही कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे राज्यभरातील गायरान जमिनीवरील जवळपास 2 लाख 70 हजारांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
सरकारचा 'तो' आदेश दिशाभूल करणारा : गायरान जमिनीवरील काही शेतकरी कुटुंबांनी 1967 मध्ये जागा हस्तांतरणासाठी सरकारकडे पैसे जमा केले होते. त्याचा कुठलाही विचार न करता सरकारने गायरान जमिनीवरील सरसकट सर्व बांधकामे बेकायदा ठरवत 15 सप्टेंबरचा आदेश जारी केला. सरकारचा तो आदेश दिशाभूल करणारा आहे, असा दावा केसुर्डी गावातील याचिकाकर्त्या धुळेश्वर तरुण मित्र मंडळाने केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सरकारला जी बांधकामे कायदेशीर असतील त्यासंदर्भात संबंधित कुटुंबांना कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच बांधकामांवर कारवाई कशाप्रकारे करणार याची माहितीही न्यायालयाने मागवली आहे.
