ETV Bharat / state

आरे मेट्रो कारशेडच्या विरोधातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

मेट्रो कारशेडमध्ये वृक्षतोडीचा विरोधात पर्यावरणवादी संस्थांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने आरे मधील वृक्षतोडी संदर्भात दिलेला अहवाल वैध ठरवत या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Oct 4, 2019, 12:33 PM IST

Updated : Oct 4, 2019, 2:28 PM IST

मुंबई - आरे मेट्रो कारशेडच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे आरेमध्ये प्रस्तावित वृक्षतोड होणार असून 'मेट्रो'कार शेड उभारण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

आरे मेट्रो कारशेडच्या विरोधातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

हेही वाचा - तिकीट नाकारल्याने अशोक पाटील समर्थकांचा मातोश्रीबाहेर ठिय्या

मेट्रो कारशेडमध्ये वृक्षतोडीचा विरोधात पर्यावरणवादी संस्थांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने आरे मधील वृक्षतोडी संदर्भात दिलेला अहवाल वैध ठरवत या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.

हेही वाचा - ...म्हणून आक्रमक असलेल्या आमदार यशोमती ठाकूर गहिवरल्या

काय म्हटले आहे कोर्टाने ?

आरे येथे मेट्रो कारशेडबाबत आणि इतर मुद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे 17 याचिका, जनहित याचिका आणि नोटीस ऑफ मोशन दाखल आहेत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती यांनी मुद्दे निहाय वर्गवारी केली. या सर्व याचिकांबाबत मुख्य न्यायमूर्ती यांनी चार मुद्दे असल्याचे नमूद केले होते. त्यावर चर्चा होऊन कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

1 ) सर्वात मोठा मुद्दा की ही जमीन वन आहे का ?
2) जर जमीन वन विभागाची नसल्यास कोर्ट काय ते निर्देश देईल.
3) ही जमीन वन विभागाची असल्यास ती पूर नियंत्रण रेषेच्या आत येते का?
4) ट्री आथोरिटी ने जो निर्णय घेतला आहे . तो सदस्यांच्या बहुमतावर घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे आणि कायदेशीर झाली आहे का ?

मुंबई - आरे मेट्रो कारशेडच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे आरेमध्ये प्रस्तावित वृक्षतोड होणार असून 'मेट्रो'कार शेड उभारण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

आरे मेट्रो कारशेडच्या विरोधातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

हेही वाचा - तिकीट नाकारल्याने अशोक पाटील समर्थकांचा मातोश्रीबाहेर ठिय्या

मेट्रो कारशेडमध्ये वृक्षतोडीचा विरोधात पर्यावरणवादी संस्थांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने आरे मधील वृक्षतोडी संदर्भात दिलेला अहवाल वैध ठरवत या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.

हेही वाचा - ...म्हणून आक्रमक असलेल्या आमदार यशोमती ठाकूर गहिवरल्या

काय म्हटले आहे कोर्टाने ?

आरे येथे मेट्रो कारशेडबाबत आणि इतर मुद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे 17 याचिका, जनहित याचिका आणि नोटीस ऑफ मोशन दाखल आहेत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती यांनी मुद्दे निहाय वर्गवारी केली. या सर्व याचिकांबाबत मुख्य न्यायमूर्ती यांनी चार मुद्दे असल्याचे नमूद केले होते. त्यावर चर्चा होऊन कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

1 ) सर्वात मोठा मुद्दा की ही जमीन वन आहे का ?
2) जर जमीन वन विभागाची नसल्यास कोर्ट काय ते निर्देश देईल.
3) ही जमीन वन विभागाची असल्यास ती पूर नियंत्रण रेषेच्या आत येते का?
4) ट्री आथोरिटी ने जो निर्णय घेतला आहे . तो सदस्यांच्या बहुमतावर घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे आणि कायदेशीर झाली आहे का ?

Intro:आरे मेट्रो कारशेड च्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल सर्व याचिका शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे .यामुळे आरे मध्ये प्रस्तावित वृक्षतोड होणार असून मेट्रो कार शेड उभारण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे . मेट्रो कार शेड मध्ये वृक्षतोडीचा विरोधात पर्यावरणवादी संस्थांनी याचिका दाखल केली होती . या याचिकेवर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. मात्र शुक्रवारच्या झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने आरे मधील वृक्षतोडी संदर्भात दिलेला अहवाल वैध ठरवत या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.
Body:काय म्हटले आहे कोर्टाने

आरे येथे मेट्रो कारशेड बाबत आणि इतर मुद्या बाबत मुंबई हायकोर्टात सुमारे 17 याचिका , जनहित याचिका आणि नोटीस ऑफ मोशन दाखल आहेत.याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांनी मुद्दे निहाय वर्गवारी केली.या सर्व याचिका बाबत मुख्य न्यायमूर्ती यांनी चार मुद्दे असल्याचं नमूद केलं होते. त्यावर चर्चा होऊन कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

1 ) सर्वात मोठा मुद्दा की ही जमीन वन आहे का ?

2) जर जमीन वन विभागाची नसल्यास कोर्ट काय ते निर्देश देईल.

3) ही जमीन वन विभागाची असल्यास ती पूर नियंत्रण रेषेच्या आत येते का?

4) ट्री आथोरिटी ने जो निर्णय घेतला आहे . तो सदस्यांच्या बहुमतावर घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे आणि कायदेशीर झाली आहे का ?


Conclusion:
Last Updated : Oct 4, 2019, 2:28 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.