मुंबई: न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर शहरातील पदपथांवर अनधिकृत फेरीवाले आणि फेरीवाल्यांचा कब्जा असल्याच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. बॉम्बे बार असोसिएशनने हा अर्ज दाखल केला असून त्यात दावा करण्यात आला आहे की, दक्षिण मुंबई तील फाउंटन परिसराजवळ अनेक लोक फूटपाथवर राहतात आणि झोपतात. त्यांना हटवून येथे राहणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी अर्जात करण्यात आली होती. त्यावर कारवाई करण्यासाठी शहर पोलीस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला बीएमसी पत्रेही लिहिली होती.
असे तुम्ही म्हणताय का? त्यावर खंडपीठाने असोसिएशनला विचारले की अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आदेश दिले जाऊ शकतात का? त्यावर कोर्ट म्हणाले, 'शहराला गरिबांपासून मुक्ती मिळावी, असे तुम्ही म्हणताय का? हे लोक इतर शहरांमधून कामाच्या संधीच्या शोधात येथे येतात. बेघर लोकांचा मुद्दा जागतिक आहे.'' न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, 'बेघर लोकही माणूसच आहेत. ते गरीब किंवा कमी नशीबवान असू शकतात, परंतु ते देखील माणसे आहेत आणि यामुळे ते आपल्यासमोर या न्यायालयात इतर सर्वांसारखेच आहेत.'
हा एक आदर्श उपाय : असोसिएशनचे वकील मिलिंद साठे यांनी, फुटपाथ रहिवाशांना नाईट शेल्टरमध्ये हलवण्याची सूचना केली. ज्याचा बीएमसी विचार करू शकते असे खंडपीठाने सांगितले. खंडपीठाने खिल्ली उडवत म्हटले की 'खोदणे सुरू करा आणि सगळे निघून जातील' हा दुसरा उपाय असू शकतो. त्यानंतर फूटपाथचा वापर कोणीही करू शकणार नाही. त्यावरून पादचारी चालत नाहीत...गाड्या चालवता येत नाहीत...त्यावर कोणीही राहू शकत नाही. प्रश्न सुटला. त्यानंतर वर्षानुवर्षे बांधकाम सुरू राहणार होते. हा एक आदर्श उपाय आहे.
न्यायालयाकडून अर्ज निकाली: नंतर खंडपीठाने सांगितले की, अर्जात उपस्थित केलेला मुद्दा वेगळा होता आणि सुओ मोटू याचिका फेरीवाले आणि विक्रेत्यांच्या प्रश्नांशी संबंधित नाही. तेव्हा साठे म्हणाले की, असोसिएशन बेघर लोकांच्या प्रश्नावर स्वतंत्र याचिका किंवा जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार करेल. संमती दर्शवत न्यायालयाने अर्ज निकाली काढला.
