मुंबई - कोरोना संदर्भातील याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान म्यूकरमायकोसिस बद्दल कोर्टात युक्तीवाद करण्यात आला. त्यावर म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचे वितरण रूग्ण संख्या आणि राज्यांच्या गरजेनुसार का होत नाही? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. तर "मराठी वृत्तवाहिन्यातून काळ्या बुरशीबाबत व्यापक जनजागृती करा", असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तीवाद केला.
आशासेविकांना प्रशिक्षण -
लहान मुलांमध्ये वाढता कोरोना रोखण्यासाठी आशासेविकांना प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे, ह्या प्रशिक्षणात ऑक्सिमीटरचा वापर, प्राथमिक आरोग्य काळजी, आहार कसा असावा यासाठीचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. अशी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात माहिती दिली.
१० जूनपर्यंत औषधाचे ४० हजार डोस -
या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्यावतीने म्युकरमायकोसिस संदर्भात राज्यातील परिस्थितीचा अहवाल कोर्टापुढे सादर केला होता. त्यात म्युकरमायकोसिसवरील औषध 'अँम्पोटेरेसिन-बी' चे ९१ हजार ४७० डोस आजवर महाराष्ट्रात देण्यात आले अशी माहिती केंद्र सरकारने कोर्टाला दिली. अशी आकडेवारी केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली. केंद्र सरकारकडे यावरील औषधांच्या १९ ऑर्डर दिल्या आहेत. हाफकिनकडून १० जूनपर्यंत औषधाचे ४० हजार डोस राज्यासाठी वितरीत केले जातील असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. २८ मेपर्यंत राज्यात ५१२६ लोकांना म्युकरमायकोसिसची लागण झाल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टाला दिली गेली.
नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिकमध्ये सर्वाधित रूग्ण -
राज्यात सध्या ४२ सरकारी तर ४१९ खाजगी रूग्णालयात म्युकरमायकोसिसचे उपचार सुरू असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिकमध्ये सर्वाधित रूग्ण आहे. पुण्यात ८३४ रूग्ण 'म्युकरमायकोसिसने बाधित असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने माहिती दिली. तसेच राज्य सरकारने रूग्णांची जिल्हानिहाय आकडेवारी हायकोर्टात सादर केली.
भारतात 'काळ्या बुरशी'चा धोका ८० टक्के अधिक -
जगाच्या तुलनेत भारतात 'काळ्या बुरशी'चा धोका ८० टक्के अधिक आणि त्याचे कारण भारतात मधूमेह रुग्णांची संख्या फार मोठी आहे, मधुमेह असलेली व्यक्ती जर कोरोनाग्रस्त असेल तर त्या रुग्णाला म्युकरमायकोसिसचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता जास्त असते. अशी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात माहिती दिली.
