मुंबई - फास्ट टॅग सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात यचिकेवर आज (शुक्रवारी) सुनावणी झाली. याचिकेत 'एक लेन, कॅश लेन' म्हणून ठेवण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयाने 'फास्ट टॅग नसणारी वाहने बेकायदेशीर म्हणायची का?' असा प्रश्न विचारला आहे. तर केंद्र सरकार 7 एप्रिलला याबाबत भूमिका मांडणार आहे.
याचिकाकर्त्यांची मागणी -
कोरोना काळात प्रवासादरम्यान, फास्ट टॅगची अनिवार्य करण्यात आले. यानंतर पुण्यातील एका सामाजिक कार्यकर्ते यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. यानंतर वकील उदय वारिंझेकर यांनी याबाबतचा युक्तिवाद केला. आज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यातर्फे, महामार्गावर एक लेन कॅश लेन असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तिकडे फास्ट टॅगऐवजी तो टोल कॅश किंवा क्रेडिड, डेबिट कार्डने भरता यावा अशी मागणी करण्यात आली. तर यानंतर जी वाहने फास्ट टॅग वापरत नाहीत, ती बेकायदेशीर आहेत का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तीं दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिलला होणार आहे.
हेही वाचा - महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता; ऊर्जा खाते राऊतांकडून जाणार?
फास्टटॅग म्हणजे काय -
फास्टटॅग म्हणजे एक डिजिटल स्टिकर असून रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी (RFID) तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करते. रोख पैशांचे व्यवहार न करता टोल भरण्यासाठी या फास्टॅगचा वापर होईल. सध्या रोख पैसे देऊन वा कॅशलेस अशा दोन्ही पद्धतींनी टोल भरता येतो.
हेही वाचा - हे सत्ता प्रायोजित हप्ता कांड..! वाझे कांडावर निरुपमांचा शिवसेनेवर निशाणा
