मुंबई - तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांच्या पीएमसी बँक घोटाळाप्रकरणी सध्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू आहे. ईडीकडूनदेखील यासंदर्भात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. एचडीआयल कंपनीचे सारंग वाधवा आणि राकेश वाधवा या पिता-पुत्रांना सध्या ईडी कोठडी देण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे हवालदिल झालेले पीएमसी बँक खातेदार हे वेगवेगळ्या माध्यमातून यासंदर्भात सरकारचे आणि आरबीआयचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी पीएमसी बँकेवर लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आरबीआयकडून पीएमसी बँकेवर लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांबद्दल प्रतिज्ञापत्र येत्या 16 नोव्हेंबरपर्यंत दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरबीआयला काही प्रश्न विचारले आहेत. यामध्ये पीएमसी बँक घोटाळा आरबीआयच्या केव्हा लक्षात आला? पीएमसी बँकेवर घालण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध केव्हा उठवण्यात येतील? यासंदर्भात आरबीआयला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. पीएमसी बँक घोटाळा प्रकरणी आतापर्यंत ४ जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून यावर येत्या 19 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - मला विश्वास, नवीन सरकार लवकरच स्थापन होईल - देवेंद्र फडणवीस
हेही वाचा - शरद पवारांसह मुख्यमंत्रीही आज दिल्लीत, सरकार स्थापनेचा घोळ मिटणार का?
