मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आज अनोखी सुनावणी झाली. कोकण विभागातील महसूल विभागाच्या संदर्भातील एका खटल्यामध्ये संबंधित सरकारी वकिलाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतिज्ञापत्र आणि इतर कागदपत्रे मुदतीत सादर केली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या खिशातून दहा हजार रुपये दंड त्यांनी भरावा. हा दंड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीएम केअर फंडात जमा करा, असा आदेश न्यायमूर्ती नीला केदार गोखले आणि न्यायमूर्ती श्रीराम यांनी आज दिला.
काय आहे कारण - महसूल विभागातील महत्त्वाचा एक खटला कोकण भवनातून मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग झाला होता. रिट पिटीशन करणाऱ्या ज्योती भडकमकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन अशा प्रकारची ही दिवाणी याचिका उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीसाठी आलेली होती. या सुनावणीच्या दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना यासंबंधी ठराविक मुदतीत प्रतिज्ञापत्र आणि इतर दस्तऐवज उचित रीतीने न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश 10 ऑगस्ट रोजी दिले होते. त्यामध्ये 19 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अंतिम मुदतीत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला हवे होते. परंतु ते ठराविक मुदतीत सरकारी वकिलांनी केलं नाही. त्यामुळेच आज न्यायमूर्ती के श्रीराम आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलाला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास लावले दीड वर्ष : याचिकाकर्त्या ज्योती भडकमकर वादी होत्या. महाराष्ट्र शासन या खटल्यामध्ये प्रतिवादी म्हणजेच महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग. यांना न्यायमूर्ती के श्रीराम आणि न्यायमूर्ती फिरोज पी पुनिवाला यांनी 10 ऑगस्ट रोजी आदेश जारी केला होता की, न्यायालयाने सांगितल्यानुसार जे प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला पाहिजे. त्याला मुळात दीड वर्षे उशीर लावलेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत त्याचा कुठलाही प्रतिसाद आलेला नाही. सरकारी वकिलांनी ते प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यामध्ये सादर करायला पाहिजे.
अधिकाऱ्याने मधे बोलून घोडचूक केली : न्यायालयाने हे देखील आपल्या आदेशात नमूद केले की, 25 मार्च 2022 रोजी प्रतिवादी यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं. परंतु वारंवार शासनाचे वकील त्यांनी मात्र याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला टाळाटाळ केली. आणि ही पुन्हा टाळाटाळ वाढत गेली. त्यामुळेच मुदत वारंवार देऊनही राज्य शासनाच्या या संदर्भात वकील यांनी मुदतीत प्रतिज्ञापत्र आणि दस्तऐवज सादर केले नाही. म्हणूनच त्यांनी स्वतःच्या खिशातून दहा हजार रुपये हा दंड शासनाकडे भरावा आणि हा दंड पंतप्रधान कल्याणकारी निधी या खात्यात तो त्यांनी जमा करावा आणि त्यासाठी त्यांना आठ दिवसाची मुदत देत आहोत, असे देखील आदेश पत्रात न्यायमूर्ती के श्रीराम आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. रिट पिटीशन क्रमांक 3357 ही 2022 मध्ये दाखल झाली होती. 11 नोव्हेंबर 2022 पासून प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने अखेर आपला न्यायिक चाबूक उगारत महिला वकिलाला दंड भरण्याचे आदेश दिले. या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी टाऊन प्लॅनर अधिकारी देखील तिथे हजर होते. त्यांनी सांगितलं की, वकिलाऐवजी मी ही रक्कम भरतो. त्यामुळे न्यायालय अक्षरशः संतापले आणि म्हणून त्यांनी तात्काळ दहा हजार रुपये दंड वकिलाला ठोठावला.
हेही वाचा:
- Mumbai HC Order: शासनाने राज्यपालांच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत 10 दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे; उच्च न्यायालयाचे आदेश
- Mumbai HC On Footpaths Poor People: ते गरीब असतील पण तेही माणसे आहेत, फूटपाथवरून हटवण्याचे आदेश देऊ शकत नाहीत
- Public Interest Litigation In Mumbai HC : बंडखोर आमदारांना, मंत्र्यांना न्यायालयाने कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी; जनहित याचिका
