मुंबई - कोरोना संदर्भातील याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. तसेच घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरीकांचे लसीकरण करण्यासंदर्भातील याचिकेवरही सुनावणी करण्यात आली. केंद्र सरकारतर्फे जाणकारांच्या समितीचा सीलबंद अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. मात्र, तूर्तास हा अहवाल इतर प्रतिवाद्यांना देऊ शकत नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला विश्वास -
केंद्र सरकारकडून घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठीची नियमावली तयार केली आहे. टास्क फोर्सला यावर अधिक काम करण्यासाठी वेळ दिला आहे. आता फक्त केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर ही नियमावली जाहीर होईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने "आम्हाला विश्वास आहे की लवकरच ही नियमावली जाहीर होऊन, ज्येष्ठ नागरीकांसाठी घरोघरी लसीकरण सुरू होईल" असा विश्वास व्यक्त केला.
हेही वाचा - विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ जुलैपासून.. कोरोनामुळे केवळ दोनच दिवस कामकाज
केंद्र सरकारची भूमिका -
मागील सुनावणीत घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारचा नकार अद्याप कायम ठेवत लसीकरण ज्येष्ठ नागरीकांच्या जास्तीत जास्त सोयीचे करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, राष्ट्रीय धोरणात सध्यातरी घरोघरी जाऊन लसीकरणाचा समावेश नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले होते. मुंबई महानरपालिकेने केंद्र सरकारकडे घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी मागितली होती. परवानगी मुंबई महापालिकेच्या पत्राचे उत्तर देताना केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केली होती. केंद्रीय आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी यांचे पत्र उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान सादर करण्यात आले होते. कुठल्याही राज्याला घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका? असे सांगितलेलं नाही. मात्र, ते करू नये असा आमचा सर्वांना सल्ला आहे, असे केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले.
