मुंबई - आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संकटसमयी स्वत:ची सुरक्षा करण्यात असमर्थ असलेल्या लहान मुलं आणि वृद्धांना आधी वाचवलं जातं. तसेच घरोघरी जाऊन कोरोना लसीकरण करण्यास नकार देण्याच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत.
ज्येष्ठ नागरिक तसेच अपंग अथवा विशेष नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नसल्याचं सांगत तुम्ही विषय टाळू नका. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता संसर्गाचा धोका हा याच वयोगटातील व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारे वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला देत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरानुसार कोणत्याही संकट समयी सर्वात आधी जेष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना वाचवण्यास प्रथम प्राधान्य दिलं जाते. मात्र, इथं हे दोन्ही वयोगट दुर्लक्षित असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
केंद्राने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे 75 वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येणार नाही, म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, बुधवारी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये भारतीय बनावटीची लस विशिष्ट तापमानात साठवून ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, लस ठेवण्यात आलेले कंटेनर घरोघरी फिरवल्यास लस प्रभावित होऊ शकते, असे म्हटले आहे.
राज्यात 1 मेच्या सकाळपर्यंत लॉकडाऊन सुरू होणार आहे. तेव्हा लस घेणाऱ्याने केद्रांवर अथवा रुग्णालयात कसं जावं? तसेच आपल्याकडे लसींचा एकूण किती साठा शिल्लक आहे? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तेव्हा, आपल्याकडे 3 ते 4 दिवस पुरेल इतका साठा शिल्लक असल्याची माहिती केंद्राकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टाला दिली. तसेच ऑनलाइन रजिस्टर केलेल्यांना मेसेज दाखवून संचारबंदीतही लसीकरण केद्रांवर जाण्याची मुभा असल्याचंही त्यांनी सांगितले. त्यावर चिंता व्यक्त करताना रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सिजन हे तात्पुरते पर्याय आहेत. लसीकरण हाच कायमस्वरुपी उपाय आहे, असे न्यायालयाने म्हटलेे आहे.
