मुंबई - शालेय शिक्षण शुल्क वाढीला मनाई करणाऱ्या अध्यादेशावरील स्थगिती अखेर उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. पालकांसह राज्य सरकारला मोठा दिलासा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यापासून खासगी शाळांना मज्जाव करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
कोरोनामुळे लागलेली टाळेबंदी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींपायी पालकांवर शाळांच्या शुल्क वाढीचा अतिरिक्त ताण येऊ नये, म्हणून वर्ष 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील थकीत शुल्क एकरकमी वसूल न करता ते टप्प्या-टप्प्याने पालकांकडून घेण्यात यावे. तसेच यावर्षात कोणतीही शुल्क वाढ लागू करू नये, असा अध्यादेश राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी काढला होता. मात्र, त्या अध्यादेशावर आक्षेप घेत असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर शाळांची बाजू ग्राह्य धरत या अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती. शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गात त्रास देणे, त्यांना लिंक न देणे, असे प्रकार सुरू केले. ज्याच्या अनेक पालक-शिक्षक संघटनांनी तक्रारी केल्या, मात्र त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही.
खंडपीठाचा अंतरिम आदेश
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीत यावर उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करत असल्याचे स्पष्ट केले. याआधी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार आणि शिक्षण संस्था यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत मुलांच्या परीक्षाजवळ आल्याने तूर्तास हा वाद मिटवून यातून सुवर्ण मध्य काढण्याच्या उद्देशाने दोन्ही पक्षकारांना आपल्या सूचना न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकार आणि खासगी शाळा प्रशासन करणाऱ्या संघटनांनी आपल्या सूचना न्यायालयात सादर केल्या. मात्र, या दोघांमध्येही एकमत दिसून न आल्याने खंडपीठाने काही मुद्यांवर चर्चा करत आपला अंतरिम आदेश दिला.
