मुंबई: निशांत अग्रवाल ही व्यक्ती नागपूर या ठिकाणी ब्राह्मोस या भारताच्या संरक्षण खात्याच्या क्षेपणास्त्र केंद्रामध्ये कार्यरत होती. त्यातील तांत्रिक संशोधन विभागांमध्ये ते संशोधनासाठी मदत करत होते. 2018 मध्ये उत्तर प्रदेश तसेच महाराष्ट्राच्या लष्करी आणि दहशतवाद विरोधी पथकाने त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवून संयुक्त कारवाई केली होती. भारताच्या गोपनीय कायद्याचा भंग केला, असा आरोप ठेवत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना पोलीस कोठडीमध्ये त्यांची रवानगी केली होती.
आरोपीला जामीन मंजूर: हा खटला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये पोहोचला. त्यावेळेला न्यायाधीश ए एस किलोर यांनी नमूद केले की, कथितरित्या आरोप असलेला आरोपी निशांत अग्रवाल साडेचार वर्षे तुरुंगात राहिलेला आहे. खटलाच पूर्ण निकालाच्या जवळपासही आलेला नाही. त्याच्या पुष्ट्यर्थ कोणतीही सामग्री पुराव्या दाखल समोर येत नाही. तसेच खटला जेव्हा सुनावणीला होईल, तेव्हा आरोपीची जी काही उपस्थिती आहे. ती सुरक्षित ठेवली जाईल आणि त्याबाबत आरोपीवर काही अत्यंत कठोर अशा शर्ती लादल्या जाऊ शकतात, असे म्हणत कोर्टाने सदर आरोपीला जामीन मंजूर केला.
आरोपीच्या वकिलांची बाजू: आरोपी निशांत अग्रवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील एस वि मनोहर यांनी मांडली त्यांनी न्यायालयाच्या समोर हा मुद्दा मांडला. गेले साडेचार वर्षे आरोपी तुरुंगामध्ये आहे. याबाबत न्यायालयाने विचार करावा आणि त्यांच्या बाबत कथित जे काही कृत्य केले गेल्याचा आरोप आहे . त्याबद्दल पुरावे दाखवणारे अशी कोणतीही सामग्री समोर आलेली नाही. सबब आरोपीला जामीन मिळावा.
एटीएसच्या वकिलांनी बाजू मांडली: या खटल्याप्रसंगी सुनावणीवेळी साक्षीदार हजरत होत नाही हे निदर्शनास आणले गेले. सहा साक्षीदार असल्याची नोंद आहे; परंतु अजून 11 साक्षीदार याबाबत तपासणी होणे बाकी आहे. असे म्हणत या जामीन अर्जाला मोठा विरोध केला गेला. उक्त कायद्याच्या कलम तीन नुसार अशा कृत्याबाबत 14 वर्षे पर्यंतची अधिकतम शिक्षा आहे त्यामुळे आरोपीला जामीन देता कामा नये. पुढे असेही वकिलांनी नमूद केले की, ब्राह्मोस्य प्रकल्पाच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असामाजिक घटक हस्तांतरित करण्यात आले अनेक फाइल्स आरोपीकडून लीग झालेले आहेत हे प्रथमदर्शनी समोर येते. न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यानंतर 25 हजार रुपयांच्या जात मसुलक्यावर आरोपी निशांत अग्रवाल याचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
