मुंबई - कांदिवली येथील कामगार रुग्णालयाच्या 90 मीटर अंतरावर खासगी मशिदीचा भोंगा वाजत असल्यामुळे वाद उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे . मुख्य न्यायमूर्ती आर डी धानुका व न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने आता मशीदीला देखील प्रतिवादी करा असे स्पष्ट केले. तसेच पोलिसांनी काय कारवाई केली ते लिखित सादर करा आणि मशिदीला देखील अर्ज करण्याची परवानगी तसेच मुभा असल्याचे निर्देश दिले.
पोलिसांनी काय कारवाई केली ते लिखित सादर करा - पोलिसांनी ध्वनी प्रदूषण कायद्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित विभागाच्या डीसीपी यांना अक्षरशः झापले. तसेच 19 जून रोजी याबाबत प्रतिज्ञापत्रासह हजर राहा असे निर्देश दिले. परंतु यासंदर्भात मशिदीच्याकडून ज्येष्ठ वकील रिजवान मर्चंट यांनी दावा दाखल केला की दरमहा मशिदीवरील लाऊड स्पीकरसाठी अर्ज करण्याची अनुमती मागण्यासाठी पोलिसांकडे मशिदीद्वारे अर्ज केला असता पोलिसांनी तो नाकारला. पोलिसांना असा अर्ज नाकारता येतोय काय असा प्रश्न न्यायालयासमोर मांडल्यावर न्यायालयाने त्याबाबत पोलिसांकडे अर्ज आपण देऊ शकता. पोलिसांनी तो अर्ज स्वीकारावा. तसेच ध्वनी प्रदूषणा संदर्भात पोलिसांनी अर्जावर योग्य ती नियम अनुसार कार्यवाही करावी. पोलिसांनी कायद्यानुसार पालन करणे अपेक्षित आहे असे देखील निरीक्षण नोंदवले.
मशिदीच्या बाजूने लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करा - गौसिया मशीद ही कांदिवलीमध्ये ज्या ठिकाणी आहे. तेथून 90 मीटर अंतरावर रुग्णालय आहे. तर 60 मीटर अंतरावर राहणाऱ्या नागरिक आणि स्वतः वकील असलेल्या रीना रिचर्ड यांनी बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर मशिदीवर सुरू असल्यामुळे तो थांबवला जावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्या संदर्भात न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना वेळोवेळी ताशेरे मारलेले आहेत. आज देखील त्यांना फटकारे लगावत काय कारवाई केली ते तुम्ही लिखित सादर केलेले नाही. पुढच्यावेळी ते सादर करा. तसेच मशिदीच्या वतीने परवानगीचा जो अर्ज आहे, त्यांना तो अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. परंतु तुम्ही नियम आणि कायदे अनुसार या अर्जावर कार्यवाही करावी असे देखील निरीक्षण न्यायमूर्ती धनुका आणि न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले.
काय आहे प्रकरण - रुग्णालयाच्या 90 मीटर अंतरावरच गौसिया मशिदीवर मोठ्या आवाजात भोंगा वाजतो. त्यामुळे जनतेला त्रास होतो. या कारणास्तव स्वतः वकील असणाऱ्या रीना रिचर्ड यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये नमूद केले आहे की,
याआधी देखील मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओक यांच्या खंडपीठाने सक्तीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर काही काळ हा भोंगा बंद राहिला. पण आता पुन्हा मोठ्या आवाजामध्ये हा भोंगा वाजत असल्यामुळे याच्यावर ताबडतोब कारवाई करावी. -रीना रिचर्ड
तसेच वकील रीना रिचर्ड यांनी सांगितले की, न्यायालयाने आता मशिदीला देखील प्रतिवादी केलेला आहे. त्यामुळे मशिदीच्या वतीने आता लेखी प्रतिज्ञापत्र पुढच्या सुनावणीमध्ये सादर होईल पोलिसांना नियमानुसार मशिदीच्या अर्जावरील कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले" असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
