मुंबई - राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (governor bhagat singh koshari) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) धक्का दिला आहे. राज्याच्या विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन आज मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले आहे. नामनिर्देशित जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कारणमिमांसा होणं गरजेचं - न्यायालय
तसेच, हायकोर्टानं राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीसाठी अवाजवी विलंब केल्याचंही न्यायालयाने म्हटले आहे. "या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांबाबतआम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे", असं स्पष्ट मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यायला हवा - न्यायालय
'राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं', असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. याद्वारे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली आहे.
राज्यपालांनी त्वरित निर्णयाचे पालन करावे - नाना पटोले
'मंत्रीमंडळाने जो निर्णय घेतला त्या निर्णयात थोडीफार त्रुटी असेल तर ती दुरुस्ती करून त्याला तातडीने मान्यता देणे हे माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींचे (governor bhagat singh koshyari) कर्तव्य आहे. पण नामनिर्देशित 12 विधानपरिषद सदस्यांची यादी जवळपास एक वर्षे झाली पेंडींग पडून आहे. ती राज्यपालांनी आपल्याकडे ठेवली आहे. खऱ्या अर्थाने राज्यपालांची ही भूमिका असंवैधानिकआहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) आज (13 ऑगस्ट) जो दिलेला निर्णय आहे. त्या निर्णयाचे त्वरित पालन राज्यपालांनी करावे', असे मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Congress state president Nana Patole) यांनी व्यक्त केले आहे. ते वर्ध्याच्या दौऱ्यावर असताना आर्वी येथे माध्यमांशी बोलत होते.
राज्यपालांनीही 'हे' भान ठेवावे - मलिक
'न्यायालयाने सूचित केल्यामुळे राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील. दोघांमध्ये समन्वय असला पाहिजे, हे कोर्टाचे म्हणणे आहे. निश्चितरुपाने समन्वय असला पाहिजे. परंतु, त्या पदावर बसलेला व्यक्ती संवैधानिक पदी असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय दबाव नसला पाहिजे. राज्यपाल हे राजकीय पक्षाचे व्यक्ती नाहीत, याचं भान राज्यपालांनी ठेवलं पाहिजे', असे स्पष्ट मतही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे.
आता विरोधकांची तोंडं बंद होतील - दरेकर
'आता विरोधकांची तोंडे बंद होतीलं. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती हा अधिकार राज्यपालांचा आहे. उच्च न्यायालयाने देखील तेच सांगितले आहे. निश्चित कालावधी संदर्भात देखील काही नियमावली आहे. 6 वर्षात कधीही या यादीवर निर्णय घेऊ शकतात. त्याच्यापुढे गेले तर ते चुकीचे होईल. आता 6 वर्षात कधी निर्णय घ्यायचा ते राज्यपाल ठरवतील', असे भाजपचे विधानपरीषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin darekar) यांनी म्हटले आहे.
काय होती याचिका?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackeray) यांच्या मंत्रिमंडळानं विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी १२ जणांची नावं राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. पण त्यावर राज्यपालांनी अजूनही कोणता निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं गरजेचं असल्याच्या मागणीची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
नामनिर्देशित 12 आमदारांमध्ये कोणाकोणाची नावं चर्चेत?
शिवसेना -
सुनील शिंदे – वरळीचे माजी आमदार
आदेश बांदेकर – शिवसेना नेते, श्रीसिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष (राज्यमंत्रिपद दर्जा)
सचिन अहिर
शिवाजीराव आढळराव-पाटील
वरुण सरदेसाई – युवासेना सरचिटणीस
राहुल कनाल – युवासेना पदाधिकारी
राष्ट्रवादी -
एकनाथ खडसे - भाजपमधून राष्ट्रवादीत प्रवेश
शिवाजी गर्जे
आदिती नलावडे
सूरज चव्हाण
राजू शेट्टी
आनंद शिंदे
काँग्रेस
सचिन सावंत – काँग्रेस प्रवक्ते
आशिष देशमुख – नागपूरमधील काटोलचे माजी आमदार, भाजपला रामराम ठोकून काँग्रेसमध्ये प्रवेश
नसीम खान – महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष, माजी कॅबिनेट मंत्री
मोहन जोशी – माजी विधानपरिषद आमदार, 2019 मध्ये पुण्यातून भाजप नेते गिरीश बापट यांच्याविरोधात लोकसभा निवडणुकीत पराभव
सत्यजीत तांबे – महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष
- बारा आमदारांच्या नावावर निर्णय घेण्यासाठी उशीर केल्याने नाना पटोलेंची टीका, वाचा
- राज्यपाल घटनाविरोधी वागत आहेत
- 'त्या' 12 आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
- राज्यपालांवर यशोमती ठाकूर यांची टीका
