मुंबई : न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांनी 'एफआयआर' रद्द न करण्यासाठी महत्त्वाचे निरीक्षण अधोरेखित केले. त्यानुसार दुसऱ्या देशाचा स्वातंत्र्य दिन असेल आणि आपण त्याबद्दल शुभेच्छा, सदिच्छा व्यक्त करतो. तर त्यात अनुचित काहीही नाही; मात्र 370 कलम संदर्भात तो काळा दिवस आहे आणि ते कलम रद्द करण्यात आल्यामुळे आम्ही खुश नाही. त्यामुळेच पाच ऑगस्ट हा जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस ठरविण्यात आला. हा संदेश देताना कोणतेही साधक-बाधक मूल्यमापन न करता आणि त्याचे वाजवी समर्थन करणारे कारण न देता प्रसारित केला गेलेला संदेश आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
काय होते न्यायालयाचे म्हणणे? - या त्यांच्या व्हाट्सअपवरील संदेशामुळे काही लोकांच्या भावना दुखावल्या आणि त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यामुळे कोल्हापूर येथील पोलिसांनी भारतीय दंडविधान कलम 153 'अ' अर्थात दोन गटांमध्ये शत्रुत्वाला चालना देणे याअंतर्गत दंडनीय गुन्हा नोंदवला. याबाबत उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले की, आमच्या मते या दोन्ही संदेशांमध्ये भारतातील विविध गटांच्या लोकांच्या भावनाशी खेळण्याची प्रवृत्ती दिसत आहे; कारण भारतातील जम्मू आणि काश्मीरच्या स्थितीबद्दल विरोधाभासी स्वभावाच्या तीव्र भावना आहेत. म्हणून अशा क्षेत्रात सावधपणे मत आणि प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काळजी घ्यावी. नाहीतर भारतीय दंड विधान कलम 153 'अ'मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दोन गटांमधील शत्रुत्व भावनेला चालना मिळू शकते. त्यामुळे या संदर्भात मत व्यक्त करताना काळजी घेतली पाहिजे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद : याचिकाकर्त्याचे वकील करीम पठाण प्राध्यापकाची बाजू मांडताना म्हणाले की, प्राध्यापकाकडून धर्म, वंश, जात, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा किंवा कोणत्याही समुदायाला दुखावण्यासाठी किंवा कोणत्याही गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्यासाठी किंवा अपमान करण्यासाठी म्हणून संदेश प्रसारित केलेला नव्हता. तसेच माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या दिवशी काही जणांनी 'खलिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा दिल्या. त्यांचीदेखील अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. त्यामुळे प्राध्यापकाचे विधान हे कोणतेही शत्रुत्व वाढवण्यासाठी नव्हते.
'हे' आहे न्यायालयाचे मत : उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये निरीक्षण नोंदवताना हे अधोरेखित केले होते की, लोकशाही हक्क असल्यामुळे दुसऱ्या कोणत्याही देशाबाबत स्वातंत्र्य दिन साजरा करणे शुभेच्छा देणे याबाबत अधिकार आहेत. परंतु 370 सारख्या संवेदनशील विषयांमध्ये मतमतांतरे हे योग्य विश्लेषणानंतर व्यक्त केली पाहिजे. त्याची सबळ कारणेसुद्धा दिली गेली पाहिजे. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, एखादी व्यक्ती किंवा समूह अपील करतात तेव्हा भावना भडकवण्याची शक्यता त्यात अत्यंत कमी असते; पण जेव्हा भावनांना आव्हान केले जाते तेव्हा मात्र दुर्भावना किंवा द्वेषामुळे वाद घडतात.
हेही वाचा: Vajramooth Sabha : नागपुरात वज्रमूठ सभा होणारच - संजय राऊत
