मुंबई : Mumbai HC On Pakistani Artist : याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवले, की याचिका सामाजिक शांतता, सद्‌भावना याला पूरक नाही. त्याच्यामुळे यात कोणतीही गुणवत्ता नाही. पाकिस्तानी कलाकारांसोबत भारतीय नागरिकांनी कोणतेही संबंध ठेवू नये आणि त्यावर बंदी घालावी. ही मागणीच अनुचित असल्यामुळे खंडपीठाने ती सपशेल फेटाळून लावली.
याचिका गुणवत्तेवरती टिकत नाही: याचिकाकर्ता फैज अन्वर कुरेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकामध्ये मागणी अशा प्रकारे केली होती की, पाकिस्तानमधील कोणतेही कलाकार किंवा क्रिकेटपटू भारतामध्ये येतील किंवा न येतील; परंतु त्यांच्याशी संबंध ठेवण्यावर भारताच्या न्यायालयाने पूर्णतः बंदी घालावी. याचिकाकर्ता कडून 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशन'(AICWA) च्या बंदीचा संदर्भ दिला गेला. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या मागणीनंतर भारतात होणाऱ्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे देखील उदाहरण दिले. इथे ते सर्व देश क्रिकेट खेळायला आले, खेळत आहेत आणि त्यात पाकिस्तान देखील आहे. त्याच्यामुळे आपली मागणी अप्रस्तुत आणि अयोग्य आहे. ही याचिका कोणत्याही गुणवत्तेवर टिकत नाही. कारण परस्पर प्रेम, शांती, सद्‌भावना, बंधुभाव ह्या याचिकेमुळे वाढत नाही. एक प्रकारे या याचिकेतील मागणी हे प्रतिगामी दिशेकडे जाणारी असल्याचे देखील न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटलेले आहे.
देशाच्या 'या' गुणांशी याचिका विसंगत: न्यायालयाने हे देखील म्हटलं की सांस्कृतिक सलोखा, एकता, प्रेम हे केवळ स्थानिक आणि राष्ट्रीय नव्हे; तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील टिकले पाहिजे. ते जोपासले पाहिजे, वाढवले पाहिजे; परंतु ही याचिका बिलकुल त्याच्या विसंगत आहे. त्यामुळे या याचिकेमध्ये काही असा आधार नाही अशी तथ्यहीन याचिका आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील प्रेम, शांती, सद्‌भावना वाढावी याची शपथ घेतलेली आहे. त्यामुळे त्याच्याशी देखील हे विसंगत आहे.
पाकिस्तानी कलाकारांकडून 'याचा' गैरफायदा? याचिकेमध्ये हे देखील म्हटले गेले होते की, पाकिस्तानी कलाकार भारतातील व्यावसायिक संधीचा गैरफायदा घेतील. त्याच्यामुळे ते अयोग्य ठरेल. खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत असताना राज्यघटनेतील कलम 51 याचा देखील दाखला दिला. त्यांनी नमूद केले की आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षितता, प्रेम हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम 51 नुसार उचित आहे. त्यामुळे कोणत्याही कसोटीवर या याचिकेतली मागणी किंवा ही याचिका तपासून पाहिली असता टिकत नाही. त्यामुळे अशी याचिका फेटाळून लावत आहोत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलेले आहे.
'या' वकिलांनी मांडली बाजू: अ‍ॅड. विभव कृष्णा यांनी याचिकाकर्ता कुरेशीची बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारतर्फे अधिवक्ता रुई रॉड्रिग्ज यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील पीएच कंथारिया आणि मनीष उपाध्ये यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा:
