मुंबई - केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्याला जोरदार विरोध करत आज कामगार, शेतकरी, सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. या संपाला राज्यातील 19 सरकारी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा दिला असून तेही या संपात सहभागी झाले आहेत. मात्र, कोविड महामारीचे संकट लक्षात घेता रुग्णसेवेवर कोणताही परिणाम होऊ न देता हे कर्मचारी संपावर गेले आहेत. म्हणजेच आज हे कर्मचारी हजेरी पटावर आपली हजेरी न लावता संपात सहभागी झाले आहेत. मात्र, ते आपली दैनंदिन कामे करत आहेत.
म्हणून देशव्यापी संप -
केंद्र सरकारने नुकतेच कृषी धोरण जाहीर केले असून या कृषी धोरणामुळे शेतकरी संकटात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. महत्वाचे म्हणजे या धोरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही तो विरोध डावलून कृषी विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले आहे. त्याचवेळी नवीन कामगार कायदाही सरकारने आणला आहे. या कायद्यानुसार कामगारांचे सर्व हक्क काढून घेण्यात आले असून यामुळे कामगार रस्त्यावर येणार आहे. तेव्हा सरकारच्या या दोन कायद्यांविरोधात देशभरातील विविध कामगार-शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत आज देशव्यापी संप पुकारला. कामगारांनी या संपाच्या माध्यमातून आपल्या इतर प्रलंबित मागण्याही उचलून धरल्या आहेत. या संपाला राज्यातही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
...अन्यथा आंदोलन तीव्र करू -
कामगार-शेतकऱ्यांच्या या संपाला 19 सरकारी रुग्णालयातील 11 संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. काल जे जे रुग्णालयात एक गेट मीटिंग घेऊन सर्व रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या उपाध्यक्ष हेमा गजबे यांनी दिली. त्यानुसार आज चतुर्थ आणि तृतीय श्रेणीतील सर्व कामगार या संपात सहभागी झाले. मात्र, कोविडची परिस्थिती लक्षात घेता, कर्तव्याची जाण ठेवत आणि सामाजिक भान राखत आम्ही केवळ आजची हजेरी लावलेली नाही. आमचे काम दररोज प्रमाणे सुरू आहे. त्यामुळे कुठेही रुग्णसेवेवर परिणाम झालेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, परिचारिका आणि चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. पदभरती, पदोन्नती, पदनिर्मिती, निवृत्ती वेतन, निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करणे इत्यादी मागण्या संबंधी येत्या काही दिवसात ठोस निर्णय झाला नाही तर आम्ही आंदोलन तीव्र करू असा इशारा ही गजबे यांनी दिला.
