मुंबई - आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला मुंबई महापालिकेने अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्याने सद्य स्थितीत तरी असे अनुदान देणे शक्य नसल्याचे पालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, तोटा कमी झाल्यावर पालिका बेस्टचा भार उचलू शकते, असे सुचक वक्तव्यही परदेशी यांनी केले.
बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात आहे. प्रतिवर्षी हजार कोटी रुपयांचा तोटा बेस्टला सहन करावा लागत आहे. तर इलेक्ट्रिक बसच्या माध्यमातून केवळ दीडशे कोटी रुपये नफा मिळतो. मात्र, कर्ज आणि आर्थिक अडचणींमुळे बेस्टकडे निधीची कमतरता आहे. संचित तोटा, नुकसान आणि खर्च यामुळे तोटा कमी होण्यास मदत होईल. बेस्ट उपक्रमाचा तोटा कमी करण्यासाठी खासगी तत्वावर ४ ते ५ हजार बसगाड्या घ्याव्या लागणार आहेत. तरच बेस्टचा तोटा कमी होऊ शकतो, असे मतही परदेशी यांनी व्यक्त केले.
बेस्ट उपक्रमातील मनुष्यबळ कमी केला जाणार नाही, अशी ग्वाही परदेशी यांनी दिली आहे. तसेच खासगी बस गाड्यांना कामगार संघटनांचा विरोध असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करुनच निर्णय घेणार असल्याचेही ते म्हणाले. महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे पालकत्व प्रशासनाचे असते. मात्र, बेस्ट उपक्रमाचा तोटा अधिक आहे. तो भरुन काढण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येतील. त्यानंतर शिल्लक राहणारा तोटा भरुन काढण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिका स्वीकारेल, असे आयुक्त परदेशी सांगितलं आहे.
