मुंबई - शहराला वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा पावरच्या रिसि‍व्हींग स्टेशनमध्ये 21 एप्रिल रोजी स्फोट झाला होता. याप्रकरणी शासन चौकशी करीत असून दोषी आढळल्यास टाटा पावरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करणार असल्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आ. अजय चौधरी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले 21 एप्रिल रोजी सकाळी 10.50 वाजता टाटा पावरच्या परळ रिसिव्हिंग स्टेशनमध्ये 110 केव्ही ब्रेकरमध्ये स्फोट झाल्याने रिसिव्हिंग स्टेशनचे काम बंद पडले. त्यामुळे नायगाव, परळ, लालबाग, भायखळा, माझगाव येथील काही भागांमधील वीज पुरवठा खंडित झाला. तासाभरात वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. दोषी आढळलेल्या टाटाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस शासन करणार आहे, असे ऊर्जामंत्री यांनी आ. सुनील प्रभू यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
वीज दरवाढीचा अधिकार फक्त आयोगालाच
वीज दर वाढीचा अधिकार हा वीज नियामक आयोगालाच आहे. आयोगाच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही कंपनीला वीज दरवाढ करता येत नाही. अदानीने ज्यादा वीज बिल आकरल्या प्रकरणी वीज नियामक आयोगाने नेमलेल्या समितीची चौकशी सुरू आहे. समितीच्या चौकशीचा अहवाल अजून आला नाही, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले.
आ. सुनील प्रभू यांनी हा प्रश्न विचारला होता. 29 ऑगस्ट 2018 ला रिलायंस पावर ही कंपनी अदानी इलेक्ट्रीसिटीने घेतली. तेव्हापासून 2.25 लाख ग्राहकांची वीजबिले वाढीव येत आहेत. अशी तक्रार आमदारांनी केली. त्यावर ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, वीज नियामक आयोगाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल 30 जून पर्यंत येईल. तो जनतेसाठी खुला राहणार असून त्यावर तक्रार नोंदविता येतील, असे ऊर्जामंत्री म्हणाले.
