ETV Bharat / state

MLA Disqualification Hearing : राष्ट्रवादीसह शिवसेना आमदार अपात्रेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना दिली 'या' तारखेपर्यंत मुदत - SC directs Maharashtra Speaker

MLA Disqualification Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दिरंगाई प्रकरणावर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय घेण्याकरिता मुदत घालून दिली आहे.

MLA Disqualification Hearing
MLA Disqualification Hearing
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Oct 30, 2023, 1:32 PM IST

Updated : Oct 30, 2023, 2:16 PM IST

नवी दिल्ली/ मुंबई MLA Disqualification Case : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दिरंगाई प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत खडसावलं होतं. मात्र आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं शिवसेनेच्या याचिकांवर 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आणि राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर 31 जानेवारी 2024 पर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, अशी आमची इच्छा असल्याचं म्हटलंय.

सर्वोच्च न्ययालयात काय घडलं : सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्षांचं वेळापत्रक फेटाळून लावलंय. सर्वोच्च न्यायालयालयानं आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावरही नाराजी व्यक्त केलीय. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली मुदत पाळली नाही, तर यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप सातत्यानं ठाकरे गटाकडून होतोय.

न्यायालयानं दिलेली मुदत काय : सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर 31 डिसेंबरपर्यंत, तर अजित पवार गटाविरुद्ध शरद पवार गटानं दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर 1 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.

गेल्या सुनावणीत फटकारलं : मागील सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं तातडीनं पालन करा, असं सांगत त्यांना चांगलंच फटकारलं होतं. तसंच आमदार अपात्रतेची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करा, असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं. यावर राहुल नार्वेकरांनी एक वेळापत्रक तयार केलं होतं. पण त्या वेळापत्रकामुळं प्रकरण फार लांबवलं जात होतं. या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. परंतु, त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितलं होतं. आज अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केलं. मात्र, हे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलंय.

हेही वाचा :

  1. MLA Disqualification Hearing : राष्ट्रवादीसह शिवसेना आमदार अपात्रेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना दिली 'या' तारखेपर्यंत मुदत
  2. Rhul Narvekar Delhi visit : आमदार अपात्रता प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, राहुल नार्वेकर दिल्लीला रवाना
  3. Ulhas Bapat On NCP Political Crisis : राष्ट्रवादी कुणाची? नेमकं काय म्हणाले उल्हास बापट? वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली/ मुंबई MLA Disqualification Case : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दिरंगाई प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत खडसावलं होतं. मात्र आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं शिवसेनेच्या याचिकांवर 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आणि राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर 31 जानेवारी 2024 पर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, अशी आमची इच्छा असल्याचं म्हटलंय.

सर्वोच्च न्ययालयात काय घडलं : सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्षांचं वेळापत्रक फेटाळून लावलंय. सर्वोच्च न्यायालयालयानं आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावरही नाराजी व्यक्त केलीय. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली मुदत पाळली नाही, तर यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप सातत्यानं ठाकरे गटाकडून होतोय.

न्यायालयानं दिलेली मुदत काय : सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर 31 डिसेंबरपर्यंत, तर अजित पवार गटाविरुद्ध शरद पवार गटानं दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर 1 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.

गेल्या सुनावणीत फटकारलं : मागील सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं तातडीनं पालन करा, असं सांगत त्यांना चांगलंच फटकारलं होतं. तसंच आमदार अपात्रतेची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करा, असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं. यावर राहुल नार्वेकरांनी एक वेळापत्रक तयार केलं होतं. पण त्या वेळापत्रकामुळं प्रकरण फार लांबवलं जात होतं. या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. परंतु, त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितलं होतं. आज अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केलं. मात्र, हे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलंय.

हेही वाचा :

  1. MLA Disqualification Hearing : राष्ट्रवादीसह शिवसेना आमदार अपात्रेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना दिली 'या' तारखेपर्यंत मुदत
  2. Rhul Narvekar Delhi visit : आमदार अपात्रता प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, राहुल नार्वेकर दिल्लीला रवाना
  3. Ulhas Bapat On NCP Political Crisis : राष्ट्रवादी कुणाची? नेमकं काय म्हणाले उल्हास बापट? वाचा सविस्तर
Last Updated : Oct 30, 2023, 2:16 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.