MLA Disqualification Hearing : राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

MLA Disqualification Hearing : आमदार अपात्रतेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेप्रकरणी सादर केलेलं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालय आजच्या सुनावणीत मान्य करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मुंबई/ नवी दिल्ली MLA Disqualification Hearing : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दिरंगाई प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत खडसावलं होतं. तसंच, आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी आहोत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना सुनावलं होतं. सॉलिस्टर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करावी आणि सुधारीत वेळापत्रक द्यावं, असं स्पष्ट निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावं, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सणसणीत टोलाही लगावला होता.

राहूल नार्वेकरांनी घेतली तुषार मेहतांची भेट : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी रविवारी (29 ऑक्टोबर) रोजी दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांची भेट घेतली. त्यांच्यात जवळपास पाऊण तास चर्चा झाली. आमदार अपात्रताप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं राहुल नार्वेकरांनी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं आमदार अपात्रताप्रकरणी आज 30 ऑक्टोबरपर्यंत नवीन वेळापत्रक सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याअनुषंगानं वेळापत्रकात नेमके काय बदल करायचे? यावर कायदेशीर सल्ला घेतला असल्याचं नार्वेकरांनी दिल्लीहून परतल्यावर सांगितलं. तसंच आमदार अपात्रता प्रकरणी नवं वेळापत्रक सादर करण्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात बोलणार असल्याचंही नार्वेकर म्हणाले.

आजच्या सुनावणीकडे संपुर्ण राज्याचं लक्ष : सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या सुनावणी वेळी राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट अशा दोन्हींच्या राज्यातील आमदार अपात्रता संदर्भातील याचिका संयुक्तपणे घेतल्या जातील. त्यामुळं दोन्ही गट तसंच राज्यातील जनता आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता आहे. सर्वोच्च न्यायालय विधिमंडळाच्या संदर्भात कोणते नवीन वेळापत्रक आणि दिशानिर्देश देतात. ते या सुनावणीमधून स्पष्ट होणार आहे. यामुळं या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय.

हेही वाचा :