मुंबई: या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील आणि तपास अधिकारी हजर नसल्याने न्यायाधीश चांगलेच संतप्त झाले होते. या खटल्याची सुनावणी पुढील काही दिवसांमध्ये होणार आहे. न्यायालयाने आज नेमकी त्याबाबत तारीख निश्चिती बातमी देईपर्यंत केलेली नव्हती.
काय होते प्रकरण? सप्टेंबर २०१८ रोजी एका पोर्टलला विरोध करीत बच्चू कडू यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी मंत्रालयात कार्यरत तत्कालीन संचालक प्रदीप जैन यांच्यासोबत त्यांनी बाचाबाची केली होती. त्या अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याचाही त्यांच्यावर त्यावेळेला आरोप आहे. घटनेच्या संदर्भात बच्चू कडू यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या घटनेच्या खटल्यात सध्या आरोप नक्की करण्यासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
न्यायाधीश संतप्त: बच्चू कडू काही वेळा न्यायालयामध्ये हजर नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या नावे समन्स देखील काढले गेले होते. मात्र आज बच्चू कडू यांनी हजेरी लावली. परंतु शासनाने मात्र कोणतेही पुरावे पटलावर ठेवले नाही. त्यामुळेच सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश संतप्त झाले होते. आज मात्र शासनाच्या वतीने कागदपत्र न्यायालयाच्या समोर मांडले.
सुनावणी तहकूब: आमदार बच्चू कडू हे मागील न्यायालयातील सुनावणीसाठी गैरहजर होते. त्यामुळे त्यांच्या नावे वॉरंट काढण्याची धास्ती होती; परंतु आज ते नियमित सुनावणीसाठी हजर झाले. त्यामुळे न्यायालयाचे देखील समाधान झाले. शासनाच्या वतीने शासनाच्या वकिलांनी या संदर्भातील जे कागदपत्रे न्यायालयाने मागितले होते. ते देखील आज पटलावर मांडले. त्यामुळे न्यायालयाने कागदपत्रांचे परीक्षण केले. न्यायालयाने कागदपत्रे परीक्षण केल्यानंतर आजची सुनावणी तहकूब केली. त्यामुळे बच्चू कडू यांना आज देखील तुर्त दिलासा मिळालेला आहे. अशी माहिती बच्चू कडू यांचे वकील अजय तापकिरे यांनी दिली.
कडूंना दोन वर्षांची शिक्षा: आमदार बच्चू कडू यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. अपंगांच्या मागण्यांसाठी 2017 मध्ये बच्चू कडू यांनी नाशिक महापालिकेत आंदोलन केले. त्यानेळी त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलतांना आवार्च भाषेचा वापर केला होता.
काय होते प्रकरण? 2017 साली दिव्यांगांच्या मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी नाशिक महापालिकेत केलं होते आंदोलन या आंदोलना दरम्यान बच्चू कडू यांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यावर हात उगारला होता. याबाबत सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा निकाल आज सुनावण्यात आला आहे..
शासकीय कामात अडथळा: मला सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, मला याचं दुःख नाही. कारण की मी ज्या दिव्यांगांच्या प्रश्नाबाबत नाशिकला आलो होतो. त्यानंतर आता दिव्यांग मंत्रालय झाल्याचा आनंद जास्त आहे. मात्र, दुसरीकडे दुःख याचं वाटतं की ज्या व्यक्तींनी दिव्यांगांचा निधीचा वापरच केला नाही, अशा अधिकाऱ्यांची पदोन्नती होते. या निकाल विरोधात आम्ही वरच्या कोर्टात जाऊ असे आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितले.
