मुंबई : बजेटवर डॉक्टर सुनिता दुबे म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प सर्व समावेशक व समतोल साधणारा आहे. परंतु आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून यामध्ये काही ठोस असे निर्णय दिसत नाहीत. वास्तविक मागील दोन वर्षांमध्ये करोनाच्या महामारीमध्ये देशात ज्या पद्धतीने आरोग्याच्या समस्या आहेत. ते पाहता आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून यावर अधिक जास्त भर दिला जाऊ शकला असता. त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरण असेल, महिलांची सुरक्षा असेल याबाबतसुद्धा या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष अशा काही योजना दिसत नसल्याचे डॉक्टर सुनिता दुबे यांनी सांगितले आहे.
विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात नाही : उद्योगधंद्यांना या अर्थसंकल्पातून खूप अपेक्षा होत्या. विशेषकरून कोरोनानंतर उद्योगधंद्याची स्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. छोटे उद्योगधंदे ज्यांच्या जीवावर देश चालतो, असे उद्योग दिवाळखोरीत निघाले आहेत. काही बंद झाले आहेत. आम्हाला अपेक्षा होती की, त्या धंद्यासाठी तरी अर्थसंकल्पात काही तरतूद असेल. परंतु तसे झालेले नाही. अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झालेली आहे, अशी प्रतिक्रिया अर्थतज्ञ डॉ. तेजिंदर सिंग रावल यांनी दिली. अर्थसंकल्पातून खूप अपेक्षा होत्या, अनेक घोषणांची वाट पाहात होतो. परंतु तसे झालेले नाही. इतर वर्षांच्या तुलनेत 27 टक्के कर अधिक जमा झाला होता. परंतु अशी कोणतीच घोषणा झालेली नाही, अशी प्रतिक्रिया विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे नरेश जाखोटिया यांनी दिली. नवीन उद्योग, व्यवसायांसाठी काही विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात नाही, अशी प्रतिक्रिया विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव आशिष दोषी यांनी दिली.
उद्योग जगतात नाराजी : यावर्षी देशातील अनेक राज्यात होणाऱ्या निवडणूका आणि पुढीलवर्षी (2024) मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आजचा अर्थसंकल्प असेल, असे कयास लावले जात होते. मात्र, तसे काहीच झाले नसल्याने उद्योग जगताने नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे आजच्या बजेटकडे केवळ सर्वसामान्य नागरिकांना नाही, तर उद्योग जगताचे लक्ष लागले होते. परंतु, एखादी दुसरी घोषणा सोडता उद्योग विकासासाठी कोणत्याही ठोस घोषणा झालेल्या नाहीत. केवळ एमएसएमईसाठी क्रेडिट योजनेत 9 हजार कोटी देण्यात येणार आहे. 2030 पर्यंत केंद्र सरकार 5 मेट्रिक टन हायड्रोजनचे उत्पादन घेण्याचे लक्ष असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प : अर्थसंकल्पाबाबत शेतकरी संघटनेचे नेते नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा 2024 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केला गेला आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ठोस असे काहीच नाही. गेल्या अर्थसंकल्पांचा विचार करता शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या केवळ घोषणाच केल्या जातात. मात्र कुठल्याच प्रकारची त्यावर अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केल्या जातात, त्यांची अंमलबजावणी किती टक्के होते, याचे ऑडिट केले पाहिजे. त्यामध्ये मोठी तफावत आढळून येईल, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प आहे. केवळ हेडलाईन मॅनेजमेंट या अर्थसंकल्पामधून केल्या गेली आहे. असाही आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.
व्यापाराला याचा फायदा होईल : पायाभूत सुविधा साठी सरकारने दहा लाख कोटी रुपयांचे तरतूद केलेली आहे. ती स्वागतार्ह असून त्यातून रस्ते आणि पायाभूत सुविधा चांगल्या होतील. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना सुद्धा संधी चांगले मिळेल, त्याचबरोबर पाणी आणि कृषी या विभागासाठी सुद्धा खूप चांगल्या तरतुदी आहेत. तसेच वैयक्तिक इन्कम टॅक्समध्ये सुद्धा इन्कम टॅक्सच्या रकमेच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये वाढ केलेली आहे. त्यामुळे टॅक्स कमी होणार आहे. त्यामुळे ते सुद्धा एक चांगली योजना आहे. त्याचबरोबर डिजिटल करण्याच्या योजना आहेत, त्या योजनांमुळे व्यापाऱ्याला याचा फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया एमसीसीआयचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी दिलेली आहे.
बजेटचे स्वागत : यावेळी महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर यांनीसुद्धा बजेट चांगले आहे. पेमेंटच्या संदर्भात त्यांनी काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्या पूर्ण सखोल लक्षात आलेल्या नाहीत, परंतु आमचा कयास आहे की मोठ्या कंपन्या ज्या छोट्या स्मॉल कंपन्यांना पेमेंट देत नाहीत. लवकर त्यांना रिटेक्शन भेटणार नाही, असे वाटते. ते सगळे वाचल्यानंतर समजेल. परंतु पायाभूत सुविधा डिजिटल इंडिया त्याचबरोबर इन्कम टॅक्समध्ये सुट या गोष्टी आणि गेल्या वर्षी त्याने ज्या सांगितलेल्या होत्या त्या पूर्ण केल्याबद्दल महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या वतीने या बजेटचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे करंदीकर यांनी सांगितलेले आहे.
