मुंबई : वाळू माफियांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने जनतेला स्वस्त दरात वाळू मिळावी यासाठी सर्वांकष वाळू धरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणानुसार आता वाळू लिलाव पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून नागरिकांना शासकीय डेपोवरूनच वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी संपूर्ण राज्यात सहाशे रुपये प्रति ब्रास म्हणजेच 133 रुपये प्रति मॅट्रिक टन हा वाळूचा दर निश्चित केला गेला आहे. मात्र, त्यातही आता रॉयल्टी माफ करण्याविषयी राज्य सरकारने सूचना दिल्यामुळे राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकारचे हे धोरण सरकारच्या अंगलट येणार असून वाळू उत्खनन, डेपो निर्मितीसाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या कंत्राटदारांनाच सरकारला पैसे द्यावे लागणार आहेत. हे पैसे शासकीय तिजोरीतून द्यावे लागणार असल्याने सरकारचे हे नवे धोरण सरकारी तिजोरीवर ताण आणणारे असल्याचे चर्चा आहे.
काय होती अडचण? : राज्य सरकारने वाळू लिलावात पारदर्शकता आणण्यासाठी काही नियम तयार केले होते. मात्र, या नियमानुसार वाळू उपसाच्या परवानगीसाठी जिल्हा सनियंत्रण समितीला अधिकार देण्यात आले. पर्यावरणाच्या परवानगी नंतरच वाळू उपसा परवाना परवानाधारकांच्या उपशाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे इत्यादी नियम करण्यात आले. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याने वाळू माफियांचा सुळसुळाट झाला होता. याला उपाय म्हणून आता नागरिकांना सरकारी आगारातूनच वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार असून वाळू वाहतुकीसाठी आता ट्रॅक्टर किंवा सहा टायर टिप्परचा वापर करण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
कसा पडणार सरकारी तिजोरीवर भार? : राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार सहाशे रुपये प्रतिब्राज वाळू विकली जाणार आहे याशिवाय प्रतिब्रास ६७ रुपये आणि दहा टक्के विकास निधी परवान्यासाठी देण्यात येणार आहे. मात्र, यातील स्वामी त्वोधनाची रक्कम वगळल्यास केवळ 77 रुपयांमध्येच वाळू उपलब्ध होणार आहे. तर नागरिकांना जरी वाळू स्वस्तात मिळत असली तरी यामुळे शासनाला कंत्राटदाराला द्यावी लागणारे 90% रक्कम स्वतःच्या तिजोरीतून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला पैसे कोणत्या लेखात शिर्षातून द्यायचे असा प्रश्न आता संबंधित अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
वाळू माफियांकडून दिशाभूल --विखे पाटील : यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महसूल मंत्री विखे पाटील म्हणाले की 'राज्य शासनाचा महसूल बुडणार ही वाळू माफीयांनी केलेली दिशाभूल आहे. वास्तविक आता वाळू माफीयांना कोणत्याही प्रकारची चोरी करता येणार नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीची चर्चा नाहक सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे योग्य नियोजन केले' असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
कशी मिळणार वाळू? : नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने आता महा खनिज हे ॲप तयार केले आहे. या ॲपवर ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर सहाशे रुपये ब्रास, वाहनाच्या प्रकारानुसार प्रति किलोमीटर दर ठरवून वाळू घरपोच करण्यात येणार आहे. महसूल मंत्र्यांच्या हस्ते नुकतीच अहमदनगर जिल्ह्यात एका वाळू डेपोची सुरुवात करण्यात आली. एका कुटुंबाला एका महिन्यात जास्तीत जास्त दहा ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
