मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर काही नेते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत. एकीकडे मराठा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची भाषा करतात तर दुसरीकडे याच मुद्यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 'ईडब्लूएस' आरक्षणाचा पर्याय खुला केला आहे. हा निर्णय ऐच्छिक असून याचा मराठा आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी आज मंत्रालयात सांगितले.
मराठा आरक्षणात 'ईडब्लूएस'चा परिणाम नाही, हा निर्णय ऐच्छिक - विजय वड्डेटीवार
सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी ईडब्लूएस आरक्षणाचा पर्याय खुला केला आहे. हा निर्णय ऐच्छिक असून याचा मराठा आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी आज मंत्रालयात सांगितले.
मुंबई
मराठा समाजाच्या हिताच्या प्रश्नावर कुणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. मराठा समाजातील मुलांना कोणत्याही माध्यमातून शैक्षणिक आणि नोकरीचा प्रश्न सुटला पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे, यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न चालवला जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हाती येत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला लाभ घेता यावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि रोजगाराचे नुकसान होऊ नये, अशी भूमिका संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडली होती. त्यावेळी आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात ईडब्लूएसची चर्चा झाली होती. त्याचबरोबर आमदार विनायक मेटे यांनीही ईडब्लूएसला पाठिंबा दर्शवला होता. आता एकीकडे सरकार विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवणे हे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे वड्डेटीवार म्हणाले.
मेटे या प्रश्नावर राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ज्या विद्यार्थ्यांना तातडीची गरज आहे ते विद्यार्थी या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकतील, पण ज्यांना सध्या लाभ घ्यायचा नसेल तर त्यांच्यासाठी हा निर्णय ऐच्छिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, याचा आरक्षणाच्या खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
दरम्यान, राज्यसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीच्या परीक्षार्थींच्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत बैठक असून यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही वड्डेट्टीवार यांनी सांगितले. राज्यात सध्या अनेक एमपीएससीच्या परीक्षार्थींचे प्रश्न आहेत. अनेकांना अद्याप सेवेत घेण्यात आलेले नाही. तर विविध आरक्षणांचा मुद्दा लक्षात घेता रिक्त जागांची विभागणी यावरही चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर काही नेते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत. एकीकडे मराठा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची भाषा करतात तर दुसरीकडे याच मुद्यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 'ईडब्लूएस' आरक्षणाचा पर्याय खुला केला आहे. हा निर्णय ऐच्छिक असून याचा मराठा आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी आज मंत्रालयात सांगितले.
मराठा समाजाच्या हिताच्या प्रश्नावर कुणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. मराठा समाजातील मुलांना कोणत्याही माध्यमातून शैक्षणिक आणि नोकरीचा प्रश्न सुटला पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे, यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न चालवला जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हाती येत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला लाभ घेता यावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि रोजगाराचे नुकसान होऊ नये, अशी भूमिका संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडली होती. त्यावेळी आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात ईडब्लूएसची चर्चा झाली होती. त्याचबरोबर आमदार विनायक मेटे यांनीही ईडब्लूएसला पाठिंबा दर्शवला होता. आता एकीकडे सरकार विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवणे हे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे वड्डेटीवार म्हणाले.
मेटे या प्रश्नावर राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ज्या विद्यार्थ्यांना तातडीची गरज आहे ते विद्यार्थी या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकतील, पण ज्यांना सध्या लाभ घ्यायचा नसेल तर त्यांच्यासाठी हा निर्णय ऐच्छिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, याचा आरक्षणाच्या खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
दरम्यान, राज्यसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीच्या परीक्षार्थींच्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत बैठक असून यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही वड्डेट्टीवार यांनी सांगितले. राज्यात सध्या अनेक एमपीएससीच्या परीक्षार्थींचे प्रश्न आहेत. अनेकांना अद्याप सेवेत घेण्यात आलेले नाही. तर विविध आरक्षणांचा मुद्दा लक्षात घेता रिक्त जागांची विभागणी यावरही चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
