मुंबई - नव्या शासकीय अनुदानित ग्रंथालयांसाठी लवकरच नवे धोरण आखणार असल्याचे वक्तव्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केले. हे धोरण पुढील अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सामंत म्हणाले. आमदार संजय सावकारे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला सामंत यांनी उत्तर दिले.
राज्यातील बहुतांशी नवीन कामे मान्यता न दिल्याने अनेक वर्षापासून प्रलंबित असल्याचा तारांकित प्रश्न आमदार संजय सावकारे यांनी उपस्थित केला होता. उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 2012-13 या आर्थिक वर्षापासून नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता व कार्यकर्त्यांना दर्जावाढ देण्यात येत नसल्याचे सांगितले. तरी देखील कार्यक्षम शासनमान्य असणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्यांच्या दर्जानुसार परिरक्षण अनुदान नियमित अदा केले जाते. यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार रोहित पवार, अनिल बाबर, अमित झनक, अमीन पटेल आणि प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.
