मुंबई - दूध दरावरून राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांच्या बैठकीतून ठोस मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, आज फक्त उपस्थितांची मतं जाणून घेतली. दुग्धविकास विभाग सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य मंत्रिमंडळापुढे नवी योजना मंजूर करून घेऊन या योजनेतून दुग्धउत्पादक शेतकऱ्याला निश्चितपणे दिलासा मिळाला, असा विश्वास दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीनंतर व्यक्त केला.
आज आयोजित केलेली बैठक आंदोलनामुळे केलेली नव्हती, तर ही पूर्वीच आयोजित केलेली बैठक होती, असाही दावा त्यांनी यावेळी केला. माजी आमदार सदाभाऊ खोत तसेच विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, माजी खासदार राजू शेट्टी, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि राज्यातील विविध दूध संघटना, दूध संघाचे प्रतिनिधी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
दुधदर निश्चित करून ठोस निर्णय करण्यासाठी ही नियोजित बैठक होती. सर्वांचे मते घेऊन दूध उत्पादकांच्या हितासाठी सर्वकष योजना जाहीर करण्यात येईल. कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे केदार म्हणाले. राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेऊ. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात दूध व्यवसायासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल अंमलबजावणी झालेली नाही हे आमच्या लक्षात आले आहे, असा टोलाही त्यांनी गेल्या सरकारला लगावला. कोणतेही आंदोलन होण्यापूर्वीच राज्यामध्ये दूध उत्पादकांसाठी योजना लागू केली होती. ग्रामीण भागात कमी दराने दूध खरेदी करून शहरांमध्ये भरमसाठ दराने विक्री करणाऱ्यांवर अंकुश आणण्यात येईल. केंद्र सरकारने दुधभुकटीसाठी ५० टक्के योगदान द्यावा, यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. केंद्राकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात यांच्याशी चर्चा घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही केदार म्हणाले.
दरम्यान, दूध फेकून शेतकऱ्यांनी आंदोलन करू नये. शक्य झाले तर गरिबांना मोफत दुध द्या, असे आवाहन दुग्धविकासमंत्री केदार यांनी केले.
