मुंबई - पदोन्नती आरक्षण कायम रहावे ही काँग्रेसची नेहमीचीच भूमिका राहिली आहे. या भूमिकेवर काँग्रेस ठाम आहे. मात्र पदोन्नती आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमध्ये संवाद कमी होत असल्याची खंत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी बोलून दाखवली. पदोन्नती आरक्षणाबाबत सध्या कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच कायदेशीररित्या सोडवावा लागेल, असेही नितीन राऊत यांनी सांगितले. तसेच पदोन्नती आरक्षणाबाबत वेळोवेळी काँग्रेसची भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मांडली गेली असल्याचे स्पष्ट केले.
काँग्रेसला पुन्हा डावलले -
राज्य सरकारकडून काही अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती करण्यात आली. मात्र या बढतीबाबत आपल्याला किंवा काँग्रेस पक्षाला कल्पना नसल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बोलून दाखवले. बढती नियमानुसार झाली पाहिजे. एसटी, एससी वर्गातील लोकांवर अन्याय होता कामा नये, असे म्हणत नितीन राऊत यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. आज राज्य सरकारकडून 67 अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात आली. त्या सर्व अधिकार्यांचे नितीन राऊत यांनी अभिनंदन केले. मात्र या पदोन्नती बाबत आपल्याला किंवा काँग्रेस पक्षाला सांगितले नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करून दाखवली आहे. तसेच पदोन्नती आरक्षणाबाबत येत्या 21 तारखेला उच्च न्यायालयात सुनावणी असून याबाबत योग्य ती भूमिका मांडण्यात येईल, असेही नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.