ETV Bharat / state

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अडचणींबाबत बैठक; राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या 'या' सूचना - सुप्रिया सुळे न्यूज

धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या वेबिनार बैठकीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाचे शैक्षणिक धोरण, यासह दिव्यांग व्यक्तींच्या विविध प्रश्नांना प्राधान्याने सोडवण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सहसचिव दिनेश डिंगळे, स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी दत्ता बाळसराफ, दिव्यांग हक्क विकास मंचाचे संयोजक विजय कान्हेकर अन्य पदाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित व वेबिनारद्वारे सहभागी होते.

minister Dhananjay munde and mp supriya sule webinar meeting with Officers for disabled students
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अडचणीबाबत बैठक; राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या 'या' सूचना
author img

By

Published : Aug 27, 2020, 3:23 PM IST

मुंबई - राज्यातील सामाजिक न्याय विभाग तसेच इतर शाळा आणि आश्रम शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणीचा आढावा, प्रत्येक आठवड्याला बैठक घेऊन घेण्यात यावा, अशी सक्त ताकिद सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिली आहे. कोरोना आणि त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दिव्यांगांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने ते सोडविण्यासाठी आज दिव्यांग हक्क विकास मंचाच्या निमंत्रक खासदार सुळे यांच्या सूचनेवरून सामाजिक न्याय विभागामार्फत एक आढावा वेबिनार बैठक घेण्यात आली. त्यात दिव्यांग हक्क विकास मंचाच्या कामांना गती देणार असल्याची माहिती मंत्री मुंडे यांनी दिली.

धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या वेबिनार बैठकीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाचे शैक्षणिक धोरण, यासह दिव्यांग व्यक्तींच्या विविध प्रश्नांना प्राधान्याने सोडवण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सहसचिव दिनेश डिंगळे, स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी दत्ता बाळसराफ, दिव्यांग हक्क विकास मंचाचे संयोजक विजय कान्हेकर अन्य पदाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित व वेबिनारद्वारे सहभागी होते.

या बैठकीमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण व दिव्यांगांच्या आयुष्यावर त्याचा होणारा परिणाम, महाराष्ट्र शासनाचे दिव्यांग धोरण - २०१८ व कृती आराखडा, दिव्यांगांसाठी राखीव ५ टक्के निधी व त्याचा विनियोग आदी विषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांच्या बळकटीकरण करण्यासंदर्भात विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दिव्यांगांसाठीच्या विशेष शाळांची नोंदणी सुलभ करणे तसेच विविध विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरण यावरही चर्चा झाली आहे.


स्टार की फाउंडेशन अमेरिका व सामाजिक न्याय विभागाच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कर्णबधिर दिव्यांगांना अत्याधुनिक श्रवणयंत्र, दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव, ज्येष्ठ नागरिकांना विविध आवश्यक साहित्य आदी उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित झालेले आहे. याअंतर्गत जालना व बीड या दोन जिल्ह्यात सर्वेक्षण करून आरोग्य शिबीर संपन्न झाले आहे. तर जालना जिल्ह्यात श्रवणयंत्र वाटप करण्यात आले आहेत. तर उर्वरीत जिल्ह्यातील या कामांना गती देण्याबाबतही निर्देश देण्यात आली असल्याची माहिती या बैठकीत मुंडे यांनी दिली.

हेही वाचा - माध्यमांचा होतोय त्रास; रिया चक्रवर्तीने केली पोलीस संरक्षणाची मागणी

मुंबई - राज्यातील सामाजिक न्याय विभाग तसेच इतर शाळा आणि आश्रम शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणीचा आढावा, प्रत्येक आठवड्याला बैठक घेऊन घेण्यात यावा, अशी सक्त ताकिद सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिली आहे. कोरोना आणि त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दिव्यांगांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने ते सोडविण्यासाठी आज दिव्यांग हक्क विकास मंचाच्या निमंत्रक खासदार सुळे यांच्या सूचनेवरून सामाजिक न्याय विभागामार्फत एक आढावा वेबिनार बैठक घेण्यात आली. त्यात दिव्यांग हक्क विकास मंचाच्या कामांना गती देणार असल्याची माहिती मंत्री मुंडे यांनी दिली.

धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या वेबिनार बैठकीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाचे शैक्षणिक धोरण, यासह दिव्यांग व्यक्तींच्या विविध प्रश्नांना प्राधान्याने सोडवण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सहसचिव दिनेश डिंगळे, स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी दत्ता बाळसराफ, दिव्यांग हक्क विकास मंचाचे संयोजक विजय कान्हेकर अन्य पदाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित व वेबिनारद्वारे सहभागी होते.

या बैठकीमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण व दिव्यांगांच्या आयुष्यावर त्याचा होणारा परिणाम, महाराष्ट्र शासनाचे दिव्यांग धोरण - २०१८ व कृती आराखडा, दिव्यांगांसाठी राखीव ५ टक्के निधी व त्याचा विनियोग आदी विषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांच्या बळकटीकरण करण्यासंदर्भात विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दिव्यांगांसाठीच्या विशेष शाळांची नोंदणी सुलभ करणे तसेच विविध विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरण यावरही चर्चा झाली आहे.


स्टार की फाउंडेशन अमेरिका व सामाजिक न्याय विभागाच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कर्णबधिर दिव्यांगांना अत्याधुनिक श्रवणयंत्र, दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव, ज्येष्ठ नागरिकांना विविध आवश्यक साहित्य आदी उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित झालेले आहे. याअंतर्गत जालना व बीड या दोन जिल्ह्यात सर्वेक्षण करून आरोग्य शिबीर संपन्न झाले आहे. तर जालना जिल्ह्यात श्रवणयंत्र वाटप करण्यात आले आहेत. तर उर्वरीत जिल्ह्यातील या कामांना गती देण्याबाबतही निर्देश देण्यात आली असल्याची माहिती या बैठकीत मुंडे यांनी दिली.

हेही वाचा - माध्यमांचा होतोय त्रास; रिया चक्रवर्तीने केली पोलीस संरक्षणाची मागणी

हेही वाचा - 'पक्षात जमले नाही की भाजपमध्ये पळायचे, हा तर नवा राजकीय कोरोना'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.