मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 4 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट मंत्र्यांचे अधिकार हे त्या त्या विभागाचे सचिव आणि त्या विभागाच्या प्रधान सचिव ( powers of ministers to secretary ) तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले होते. त्याच काळामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय ओबीसी कल्याण विभागाकडून ( OBC Welfare Department ) घेतले गेले होते. याबाबत मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे काही तक्रारी दाखल झाल्या ( Minister Atul Save order administration ) होत्या. या तक्रारीनंतर मंत्र्यांनी दखल घेतले आहे. मंत्री अतुल सावे यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि मुख्य सचिव नंदकुमार यांना सांगितले की, मंत्र्यांना विचारल्याशिवाय कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय परस्पर घेऊ नका.
ओबीसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे आणि त्या विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार ( Additional Chief Secretary Nand Kumar ) यांच्यामध्ये वादावादी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. त्याचे कारण विभागात 287 पदांची भरती करण्याचे सरकारने ठरवले. एक कंत्राट निविदेशिवाय दिले गेले. यावर वाद सुरू झाला. पुणे येथील ब्रिक्स इंडिया लिमिटेड या ( bricks india private ) कंपनीला पदांच्या भरतीसाठी कंत्राट देण्यात आले. विविध पदांसाठी या विभागात भरती केली जाणार आहे. प्रशासनाकडून म्हणणे होते की कंत्राट नियमानुसारच देण्यात आले. मात्र ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी प्राप्त झालेल्या तक्रारीची अधिक माहिती घेतली. तेव्हा मंत्र्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली.
Minister Atul Save मंत्र्यांना विश्वासात न घेता सचिवालयातून कंत्राट, अतुल सावे यांनी 'हे' दिले आदेश
ओबीसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे आणि त्या विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार ( Additional Chief Secretary Nand Kumar ) यांच्यामध्ये वादावादी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. त्याचे कारण विभागात 287 पदांची भरती करण्याचे सरकारने ठरवले. एक कंत्राट निविदेशिवाय दिले गेले. यावर वाद सुरू झाला. पुणे येथील ब्रिक्स इंडिया लिमिटेड या ( bricks india private ) कंपनीला पदांच्या भरतीसाठी कंत्राट देण्यात आले.
धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्र्यांना सुचित करावे ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे आणि त्या विभागाची अतिरिक्त मुख्य सचि नंदकुमार यांच्यात परस्पर निर्णय घेण्याच्या कारणावरून वाद झाल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, आम्ही अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांना सांगितले आहे की, आम्ही येण्याच्या आधी आणि ज्या काळात मंत्र्यांच्या अधिकार प्रशासनाला दिले होते. त्या काळात काही निर्णय घेण्यात आले. यापुढे महत्त्वाचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्र्यांना सुचित करावे. मगच तो निर्णय अंतिम करावा. यासंदर्भात काही व्यक्तींना तक्रारी आमच्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांना त्या प्रकारचे आदेश दिल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
2021 मध्ये आम्ही सत्तेवर नव्हतो मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक यांच्यामुळे ज्ञानदीप संस्थेला कंत्राट मिळाले. या वादाबद्दलदेखील मंत्री महोदय अतुल सावे यांनी खुलासा केला की, स्वीय सहायक त्या क्लासेसचे जुने विद्यार्थी होते. ज्या कंत्राटाचा आरोप केला जातो तो कंत्राट 2021 च्या काळात झालेला आहे. 2021 मध्ये आम्ही सत्तेवर नव्हतो. त्याच्यामुळे तो आरोप निराधार आहे. असत्य आहे, असे देखील त्यांनी ई टीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 4 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट मंत्र्यांचे अधिकार हे त्या त्या विभागाचे सचिव आणि त्या विभागाच्या प्रधान सचिव ( powers of ministers to secretary ) तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले होते. त्याच काळामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय ओबीसी कल्याण विभागाकडून ( OBC Welfare Department ) घेतले गेले होते. याबाबत मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे काही तक्रारी दाखल झाल्या ( Minister Atul Save order administration ) होत्या. या तक्रारीनंतर मंत्र्यांनी दखल घेतले आहे. मंत्री अतुल सावे यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि मुख्य सचिव नंदकुमार यांना सांगितले की, मंत्र्यांना विचारल्याशिवाय कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय परस्पर घेऊ नका.
ओबीसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे आणि त्या विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार ( Additional Chief Secretary Nand Kumar ) यांच्यामध्ये वादावादी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. त्याचे कारण विभागात 287 पदांची भरती करण्याचे सरकारने ठरवले. एक कंत्राट निविदेशिवाय दिले गेले. यावर वाद सुरू झाला. पुणे येथील ब्रिक्स इंडिया लिमिटेड या ( bricks india private ) कंपनीला पदांच्या भरतीसाठी कंत्राट देण्यात आले. विविध पदांसाठी या विभागात भरती केली जाणार आहे. प्रशासनाकडून म्हणणे होते की कंत्राट नियमानुसारच देण्यात आले. मात्र ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी प्राप्त झालेल्या तक्रारीची अधिक माहिती घेतली. तेव्हा मंत्र्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली.
धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्र्यांना सुचित करावे ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे आणि त्या विभागाची अतिरिक्त मुख्य सचि नंदकुमार यांच्यात परस्पर निर्णय घेण्याच्या कारणावरून वाद झाल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, आम्ही अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांना सांगितले आहे की, आम्ही येण्याच्या आधी आणि ज्या काळात मंत्र्यांच्या अधिकार प्रशासनाला दिले होते. त्या काळात काही निर्णय घेण्यात आले. यापुढे महत्त्वाचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्र्यांना सुचित करावे. मगच तो निर्णय अंतिम करावा. यासंदर्भात काही व्यक्तींना तक्रारी आमच्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांना त्या प्रकारचे आदेश दिल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
2021 मध्ये आम्ही सत्तेवर नव्हतो मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक यांच्यामुळे ज्ञानदीप संस्थेला कंत्राट मिळाले. या वादाबद्दलदेखील मंत्री महोदय अतुल सावे यांनी खुलासा केला की, स्वीय सहायक त्या क्लासेसचे जुने विद्यार्थी होते. ज्या कंत्राटाचा आरोप केला जातो तो कंत्राट 2021 च्या काळात झालेला आहे. 2021 मध्ये आम्ही सत्तेवर नव्हतो. त्याच्यामुळे तो आरोप निराधार आहे. असत्य आहे, असे देखील त्यांनी ई टीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले.
