ETV Bharat / state

मराठा आरक्षण : अशोक चव्हाण यांनी घेतली नवी दिल्लीतील सरकारी वकिलांची भेट - मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथील सरकारी वकिलांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला.या भेटीत चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस आणि सचिन पाटील यांच्याशी विचारविनिमय केला. तर दुसरीकडे मराठा क्रांतीच्या वतीने शनिवारी पंढरपुरातून आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षण : अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षण : अशोक चव्हाण
author img

By

Published : Nov 6, 2020, 9:30 PM IST

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारही शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथील सरकारी वकिलांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला.
या भेटीत चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस आणि सचिन पाटील यांच्याशी विचारविनिमय केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खडपीठाने मराठा आरक्षणावर 9 सप्टेंबर 2020 ला दिलेल्या अंतरीम आदेशात मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले असून, या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये राज्यसरकारने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया यांच्या सल्ल्याबाबतही अशोक चव्हाण यांनी उभय वकिलांकडून विस्तृत माहिती घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे एसईबीसी प्रवर्गाचे नोकर भरतीतील उमेदवार व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही उणीव राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देखील चव्हाण यांनी यावेळी दिले.

सरकारच्या मागणीवर लवकरच निर्णय-

मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी राज्य शासनाने यापूर्वी तीन वेळा केलेली आहे. राज्य शासनाच्या या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे 2 नोव्हेंबरला सूचित करण्यात आले. यासंदर्भातील अर्ज 20 सप्टेंबरला दाखल करण्यात आला होता. तसेच 7 ऑक्टोबर, 28 ऑक्टोबर व 2 नोव्हेंबर रोजी तो मेन्शनही करण्यात आला असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी नमूद केले.

पंढरपुरातून आक्रोश मोर्चा-

दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा केला जात असल्याचा आरोप मराठा संघटनाकडून करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी मराठा क्रांती कडून पंढरपूर ते मंत्रालय अशी पायी दिंडी काढून आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी पंढरपुरात संचारबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे या आंदोलनावर तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारही शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथील सरकारी वकिलांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला.
या भेटीत चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस आणि सचिन पाटील यांच्याशी विचारविनिमय केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खडपीठाने मराठा आरक्षणावर 9 सप्टेंबर 2020 ला दिलेल्या अंतरीम आदेशात मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले असून, या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये राज्यसरकारने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया यांच्या सल्ल्याबाबतही अशोक चव्हाण यांनी उभय वकिलांकडून विस्तृत माहिती घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे एसईबीसी प्रवर्गाचे नोकर भरतीतील उमेदवार व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही उणीव राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देखील चव्हाण यांनी यावेळी दिले.

सरकारच्या मागणीवर लवकरच निर्णय-

मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी राज्य शासनाने यापूर्वी तीन वेळा केलेली आहे. राज्य शासनाच्या या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे 2 नोव्हेंबरला सूचित करण्यात आले. यासंदर्भातील अर्ज 20 सप्टेंबरला दाखल करण्यात आला होता. तसेच 7 ऑक्टोबर, 28 ऑक्टोबर व 2 नोव्हेंबर रोजी तो मेन्शनही करण्यात आला असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी नमूद केले.

पंढरपुरातून आक्रोश मोर्चा-

दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा केला जात असल्याचा आरोप मराठा संघटनाकडून करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी मराठा क्रांती कडून पंढरपूर ते मंत्रालय अशी पायी दिंडी काढून आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी पंढरपुरात संचारबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे या आंदोलनावर तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.