मुंबई- दीड लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. याबाबत समितीची स्थापना करून कामगारांना मुंबईबाहेर घरे बांधून देऊ असे आश्वासन सरकारने आठ वर्षांपूर्वी कामगारांना दिले होते. पण या आठ वर्षांत सरकारला अद्यापही जागा शोधता आली नसून, कामगार आणि त्यांच्या वारसांची हक्काच्या घराची प्रतीक्षा वाढतच चालली आहे. गिरणी कामगार संघटनांनी याबाबत पाठपुरावा केला असता जागेचा शोध सुरू असल्याचे सांगत सरकारकडून वेळ मारून नेली जात आहे. तर दुसरीकडे गेल्या वर्षी निघालेल्या गिरणी कामगारांच्या घराच्या लॉटरी वितरणाला स्थगिती मिळाल्याने या घरांचे वितरण थांबले आहे. त्याचवेळी एमएमआरडीएच्या घरांची लॉटरी रखडली आहे. पण याबाबत सरकार आणि म्हाडाकडून कोणतेही प्रयत्न होत नसून, त्यांच्या या उदासीन धोरणामुळे कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरणात आहे.
आतापर्यंत फक्त 15 हजार घरांसाठीच लॉटरी
संपात उध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगाराला गिरण्यांच्या जमीनिवर मोफत घरे बांधून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार म्हाडावर घरे बांधून देण्यासह घराच्या वितरणाची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. म्हाडाला या घरांसाठी जितकी जागा सरकारकडून उपलब्ध झाली तितक्या जागेवर म्हाडाने घरे बांधली आणि या घरांसाठी लॉटरी काढली. पण घरासाठी 1 लाख 75 हजार गिरणी कामगारांनी अर्ज केलेला असताना प्रत्यक्षात मात्र केवळ 15 हजारच घरेच तयार झाली असून, त्याची लॉटरी काढण्यात आली आहे. अजून काही हजार घरे निर्माण करता येतील, मात्र त्यानंतर पुढे मात्र म्हाडाकडे कामगारांसाठी घरेही नाहीत आणि घरे बांधण्यासाठी जागा ही नाही. त्यामुळे आता उर्वरित 1 लाख 60 हजार कामगारांच्या घराचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
'एमएमआरडीए'च्या घराच्या पर्याय ही ठरला अपुरा
सरकारने गिरणी कामगारांकडून अर्ज मागवले, त्यानुसार म्हाडाकडे बँकेच्या माध्यमातून अंदाजे 1 लाख 49 अर्ज दाखल झाले. पण त्यानंतर ही अनेक कामगार अर्ज भरू शकले नव्हते. त्यामुळे त्यांना संधी देण्याची जोरदार मागणी होत होती. अखेर ही मागणी सरकारला मान्य करावी लागली. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात आणखी अंदाजे 25 हजारांहून अधिक अर्ज सादर झाले आणि एकूण कामगारांचा आकडा पावणे दोन लाखांच्या घरात गेला. अशावेळी म्हाडाकडून साधारणतः 15 हजारच घरे उपलब्ध होणार असल्याने आता इतक्या मोठ्या संख्येने कामगारांना घरे कशी द्यायची हा प्रश्न सरकारसमोर ठाकला आहे. तेव्हा सहा-सात वर्षांपूर्वी सरकारने एमएमआरडीएची भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील 50 टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 2016 मध्ये एमएमआरडीएच्या अंदाजे 2500 घरांसाठी लॉटरी काढण्यात आली. तर एमएमआरडीएची आणखी काही 5 ते 8 हजार घरे तयार असून या घरांची लॉटरी रखडली आहे. तर महत्वाचे म्हणजे एमएमआरडीएचा भाडेतत्त्वावरील घरांचा प्रकल्पच बारगळल्यामुळे एमएमआरडीएकडून 10 ते 12 हजाराच घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किती ही केले तरी 25 हजार कामगारांनाच घरे मिळू शकणार असून, दीड लाख कामगारांना घराची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.
म्हणून राज्यभरात जागेचा शोध
दीड लाख कामगारांसाठी घरे कुठून आणायची असा प्रश्न आठ-नऊ वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकार समोर उभा ठाकला. मुळात मुंबईत कामगारांसाठी घरे बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने सरकार अडचणीत आले आहे. त्यामुळे मुंबईबाहेरच घरे देण्याचा निर्णय घेत आठ वर्षांपूर्वी सरकारने एक समिती स्थापन केली. ही समिती मुंबईबाहेर जागेचा शोध घेईल आणि जागा अंतिम करून त्यावर घरे बांधण्यात येतील, असे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले. मुंबईबाहेर जाण्यास कामगारांचा सुरुवातीला विरोध होता. पण त्यांच्या पुढेही काही पर्याय नसल्याने त्यांचा विरोध मावळला. त्यानंतर समिती जागेच्या शोधमोहिमेला लागली खरी, पण अजून जागा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही समिती नेमकं काय करत आहे असा सवाल या कामगारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दोन जागा निश्चित केल्याची माहिती
आठ वर्षे समिती काय करतेय? दीड लाख कामगारांच्या घरांचे काय? असा सवाल करणारे एक पत्र गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते. या पत्राला आता म्हाडाकडून लेखी उत्तर देण्यात आले आहे. या उत्तरानुसार समितीने आतापर्यंत ठाणे जिल्ह्यात 8 जागा शोधत त्याची तपासणी केली आसून, यातून दोन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कोलशेत आणि बोरीवडेमध्ये या जागा असून, त्या जागेबाबत पुढील कारवाई सुरू असल्याची माहिती देण्यात आल्याचे माहिती संघाच्या पदाधिकारी चेतना राऊत यांनी दिली आहे. आठ वर्षे झाली तरी एकही जागा निश्चित करत घरे बांधण्यात आलेली नाहीत. अशात अजूनही जागेबाबत कारवाई सुरू असल्याचेच उत्तर सरकार देत आहे. दीड लाख कामगारांच्या घरांचा प्रश्न असताना सरकार इतके उदासीन कसे असा प्रश्न ही त्यांनी केला आहे. तर कोरोनाकाळ असल्याने कामगार इतके दिवस शांत बसले होते, पण आता घरांच्या मागणीसाठी लवकरच आंदोलन हाती घेण्यात येईल असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
