मुंबई : मुंबईच्या म्हाडा कार्यालयामध्ये एक कोटीपेक्षा अधिक रकमेची खरेदी 'माहिती आणि तंत्रज्ञान' कक्षा द्वारे करण्यात आली होती. ही बाब 2017 ह्या काळातील आहे. ही खरेदी प्रत्यक्ष रकमेपेक्षा अधिक असल्यामुळे या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते असलेले राजेश राणे यांनी म्हाडा मुंबई विभागीय कार्यालयात माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता त्यांना कोणतीही माहिती दिली गेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही बाब त्यांनी याचिकेत नमूद केली आहे.
म्हाडामध्ये टेंडर घोटाळा : 29 जानेवारी 2020 या दिवशी महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून म्हाडाच्या कार्यालयामधील जी खरेदी झाली. त्यामध्ये घोटाळा करण्यात आल्याबाबतचा चौकशी अहवाल त्यांच्याकडे प्राप्त झाला होता. तो अहवाल संबंधित जनहित याचिका करणाऱ्या नागरिकांनी मागितला होता. मात्र माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत ही बाब येत नाही. त्यामुळे म्हाडाचे जन माहिती अधिकारी तथा मिळकत व्यवस्थापक विभागाचे अधिकारी योगेश देशमुख यांनी सदर माहिती नियमाच्या अंतर्गत येत नसल्याचे म्हटले. याबाबीदेखील याचिकेत अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.
ओरॅकल कम्प्युटर कंपनीला निविदा : म्हाडाने आपल्या माहिती तंत्रज्ञान कक्षामध्ये संगणक कामाच्या संदर्भात ओरॅकल कम्प्युटर कंपनीला निविदा देण्याचे निश्चित केले होते. या कामासाठी एकूण एक कोटी 16 लाख रुपये हे दर निश्चित केले होते. मात्र त्यामध्ये अफरातफर झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 1 कोटी 24 लाख असा दर म्हणजेच नियमबाह्य असल्याचा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. वाढीव नियमबाह्य दर हा एलडीएस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दिला गेल्याचे देखील याचिकेत मांडले आहे. या कामाच्या संदर्भात एक कोटी 16 लाख 42 हजार 645 रुपये रकमेची निविदा प्रक्रिया केली गेली होती. मात्र म्हाडा कार्यालयातील माहिती आणि तंत्रज्ञान कक्षाच्या 1 कोटी 24 लाख 85 हजार 279 या रकमेपर्यंत वाढवली. त्यामुळे यामध्ये आठ लाखापेक्षा अधिक रकमेचा अपहार झाला आहे, असादेखील आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांना माहिती दिला : तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे देखील ही बाब सांगितली होती. म्हाडा कार्यालयातील माहिती तंत्रज्ञान कक्षामधील एका कर्मचाऱ्यांकडून निविदेमध्ये नियमबाह्य काम केले गेले आहे. त्यासंबंधीची कल्पना 16 डिसेंबर 2020 रोजी तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या नजरेस आणून देण्याचा प्रयत्न देखील याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला होता. ही बाब सुद्धा याचिकेत नमूद आहे, असे याचिकाकर्ते यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्ते यांची बाजू मांडणारे वकील सुरेश माने यांच्यासोबत संवाद साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली.
न्यायालयात लवकरच सुनावणी : काम मुंबई म्हाडाच्या कार्यालयामध्ये 2017 या काळात संगणकाच्या संदर्भात एक निविदा प्रक्रिया राबवली गेली होती. मात्र त्यामध्ये व्हिजिलन्स चौकशी झालेल्या व्यक्तीला पदोन्नती दिली गेली, जे की त्या व्यक्तीने नियमबाह्य काम केले होते. पुढे त्यांनी सांगितले की ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया म्हाडाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कक्षाशी संबंधित असल्यामुळे त्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची चौकशी झाल्याशिवाय याचे सत्य समोर येणार नाही. त्यामुळे जागरूक नागरिकांनी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश गंगापूरवाला यांच्यासमोर ही याचिका आणि सादर केली आहे. पुढील सुनावणी लवकरच न्यायालयात होणार आहे.
हेही वाचा : Mumbai News: मुंबईत हवामान बदलाबरोबर प्रदुषणाने आजारांचे वाढले प्रमाण, डॉक्टरांनी 'हा' दिला सल्ला
