मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी देशभरात राबवलेली प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना 2015 पासून देशभरात राबविण्यात येत असून या योजनेचे सर्व अधिकार म्हाडाला देण्यात आले होते. या योजनेच्या नागरी प्रकल्पांसाठी पर्यवेक्षण, नियंत्रण, प्रगती आणि निधी वितरणाचे सर्व अधिकार म्हाडाकडे सोपविण्यात आले होते. तत्कालीन आघाडी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात म्हाडाने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आघाडी सरकारच्या काळात म्हाडाकडून काहीही झाले नाही.
देशात खालून तिसरा क्रमांक : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राचा क्रमांक अत्यंत खालच्या पातळीवर पोहोचला आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रधानमंत्री आवास योजनेचे केवळ १२ टक्के शहरी प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. केलेल्या कामाच्या आधारे निधी उपलब्ध करून दिला जातो, त्यामुळे केंद्राकडून आणखी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. परिणामी काम आणखी रखडले. या प्रकल्पाच्या प्रगतीवर वारंवार देखरेख ठेवण्याचे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम म्हाडाकडे सोपविण्यात आले होते, परंतु त्यांनी कोणतेही काम केले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या यादीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यासोबतच नगर परिषद संचालनालयाच्या संचालकांनी या प्रकल्पाची कोणतीही दखल न घेतल्याने हा प्रकल्प पुढे सरकला नाही.
गेल्या सहा महिन्यात 74 बैठका : मात्र, राज्यात पुन्हा एकदा शिंदे फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती मिळाली. यावेळी राज्य सरकारने स्वत: लक्ष घालून सहा महिन्यांत या प्रकल्पाबाबत 74 बैठका घेतल्या. उपमुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वल्सा नायर यांनीही वारंवार बैठक घेऊन आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल अद्ययावत करण्यासोबतच राज्यस्तरीय तंत्रज्ञांची बैठक घेऊन कामाला गती देण्यात आली.
म्हाडाकडून जबाबदारी काढण्याचा निर्णय : राज्यात राबविण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. उक्त योजनेच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करताना, योजनेशी संबंधित दैनंदिन व्यवस्थापन, आराखड्यात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी निधी वितरण, व्यवस्थापन माहिती प्रणालीची अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही कामे सुरळीत सुरू असल्याचेही सरकारच्या निदर्शनास आले. या सर्व बाबींचा विचार करून, राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नागरी प्रकल्पांना गती देण्याचा, लाभार्थ्यांना विहित मुदतीत घरे देण्याचा निर्णय घेतला. ही जबाबदारी महाडाकडून काढून राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करून त्याच्याकडे जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा प्रधानमंत्री आवास योजनेची मुदत असेपर्यंत कार्यरत राहणार आहे.
राज्यस्तरीय मूल्यांकन समिती : प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणाली अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि गृहनिर्माण सचिव यांच्या थेट नियंत्रणाखाली असेल. मुख्य राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणालीच्या पदाचा नियमित प्रभार व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य गृहनिर्माण यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. ही राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा गृहनिर्माण उपसचिवांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
