मुंबई- धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला निधी देण्यास म्हाडा कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री-गृहनिर्माण, म्हाडा यांना पत्रही देण्यात आले आहे.
धारावी पूर्नवसन प्रकल्पाकरिता रेल्वेची जमीन संपादन करण्यासाठी शासनाने म्हाडाला ८०० कोटी देण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी शासनाने म्हाडाकडून १५०५ कोटी घेतलेले आहेत. म्हाडाकडे सुमारे २००० कोटी शिल्लक असून १८०० कोटी इतकी रक्कम आयकर विभागास देय आहे. याबाबत न्यायालयीन प्रकरण सुरु आहे. तसेच म्हाडातर्फे अंदाजे ३४०३९ कोटीची सर्वसामान्यांसाठी गृहनिर्माण योजनांची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे म्हाडाकडील उपलब्ध निधी इतर ठिकाणी वर्ग केल्यास वरील सर्व योजनांना खिळ बसून म्हाडा सारख्या संस्थेस टाळे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या ५० वर्षापासून म्हाडाने उल्लेखनिय कामगिरी केली असून महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळांपैकी म्हाडा हे देशातील अग्रगण्य मंडळ आहे. जर म्हाडाने शासनाला ८०० कोटी रुपये दिले तर भविष्यात म्हाडामध्ये एकंदरीत २५०० अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असून नजिकच्या काळात सदर कर्मचा-यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊन कर्मचा-यांना पगार मिळणे अशक्य होईल
धारावी पूर्नवसन प्रकल्प हा झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत असून SRA प्राधिकरणाकडे पुरेसा निधी आहे. धारावी प्रकल्पास वरील ८०० कोटी निधी वर्ग करण्याचे आदेश दिल्यास म्हाडातील प्रकल्प खोळंबणार नाहीत व धारावी पुनर्वसन प्रकल्पास निधी उपलब्ध होऊ शकेल अशी विनंती म्हाडा कर्मचारी संघटनांनी शासनाकडे केली आहे. मात्र, म्हाडाकडूनच ८०० कोटी वर्ग करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत असल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे.
