मुंबई- राज्यातील ओबीसी समाजाच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारकडून शुक्रवारी सहयाद्री अतिथीगृह येथे महत्त्वपूर्ण बैठकी संपन्न झाली. या बैठकीवर विरोधी पक्षानं पहिलेच बहिष्कार टाकला होता. ओबीसी महासंघाचे बहुतेक पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. राज्याचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री छगन भुजबळ तसेच इतर सहकारी मंत्री आणि ओबीसी नेतेदेखील उपस्थित होते.
आकडेवारीवरून खडाजंगी?- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावरून खडाजंगी झाल्याची माहिती सुत्रांकडून समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीवरून ओबीसींच्या आकडेवारीवरून दोघांमध्ये बाचाबाची झाल्याचं समजत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाज्या संदर्भात मांडलेली आकडेवारीवर अजित पवार यांनी हरकत घेतली. अशी कोणतीही आकडेवारी खरी नसल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत. तसेच आकडेवारी खरी असेल तर तसे दाखवून द्यावं असे थेट आव्हान भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार दिलं.
कारण नेमके काय? ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी महासंघ आणि इतर ओबीसी नेत्यांसोबत सरकाने बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत चर्चा सुरु असताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सध्या मंत्रालयात ओबीसी समाजाचे कर्मचारी आणि अधिकारी काम करतात याची आकडेवारी दिली. मंत्रालयात ओबीसी समाजाच्या कर्मचारी वर्गाला ८ टक्के फक्त आरक्षण मिळत असल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला असल्याचे समजतं आहे. या दाव्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हरकत घेतल्याकारणानं पवार आणि भुजबळ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाल्याचं बोललं जात आहे.
-
कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही. मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील… pic.twitter.com/J92oQLdo2M
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही. मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील… pic.twitter.com/J92oQLdo2M
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 29, 2023कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही. मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील… pic.twitter.com/J92oQLdo2M
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 29, 2023
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. रद्द झालेले आरक्षण मिळवून देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाला धक्का देताना इतरांच्या आरक्षणाला धक्का देण्यात येणार नाही. ओबीसी बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
ओबीसी महासंघानं ही दिली प्रतिक्रिया- ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायबाडे यांनी बैठकीनंतर प्रतिक्रिया दिली, ते म्हणाले की सरकारकडे आम्ही सर्वांनी मागणी केली होती. सरसकट मराठा समाज्याला कुणबी दाखला अथवा प्रमाणपत्र देऊ नये, असे सरकारनं कबूल केले आहे. मराठा सामाजाला कुणबी दाखला देणार नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. 11 तारखेपासून चंद्रपूर येथे सुरू असेलेले उपोषण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सोडले जाणार आहे.
हेही वाचा-
