मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपून आठ महिने झाले आहेत. अद्याप पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या नाहीत. पालिकेचे प्रभाग किती असावे यावरून उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्याआधीच सरकारच्या नगरविकास विभागाने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मुंबई महापालिका कामाला लागली आहे. पालिकेची प्रभाग रचना गेल्या काही महिन्यात तिसऱ्यांदा बदलली जाणार आहे. यासाठी गुरुवारी निवडणूक आयोगाने पालिका प्रशासनासोबत बैठक ( Meeting between Election Commission and Municipal Administration ) आयोजित केली आहे. या बैठकीत नव्याने प्रभाग रचना व त्या अनुषंगाने तयारीबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
आठ महिन्यांपासून प्रशासन राज : मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक मार्च २०१७ मध्ये झाल्यानंतर ९ मार्च रोजी महापौरांची निवड करण्यात आली. ७ मार्चला बृन्मुंबई पालिकेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ८ मार्च पासून पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल ( BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal ) यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. गेले आठ महिने पालिकेवर प्रशासक आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर मुंबईतील वॉर्ड वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईतील २२७ असलेल्या वॉर्डसंख्येत ९ वॉर्ड वाढवण्यात आल्याने एकूण वॉर्डची संख्या २३६ केली. त्यानुसार प्रभार रचना जाहिर करून ३० मे रोजी (ओबीसी आरक्षण वगळून) मुंबई महापालिकेने आरक्षण सोडत काढली. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास मान्यता दिल्याने २९ जुलै रोजी पुन्हा ओबीसी आरक्षणासह लॉटरी काढली.
प्रभाग संख्या बदलली : दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या सरकराने आधीच्या सरकारने २३६ केलेल्या प्रभागांची संख्या पुन्हा २२७ केली. सरकाराच्या या निर्णयाला शिवसेनेकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. एकीकडे याप्रकरणी सुनावणी प्रलंबित असताना सरकारच्या नगर विकास विभागाने २२७ वॉर्डनुसार म्हणजे २०११ च्या जनगणनेनुसार नव्याने वॉर्ड रचना निश्चित करून व त्यानुसार प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पालिका कामाला लागली आहे. गुरुवारी निवडणूक आयोगाने पालिका प्रशासनासोबत बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत प्रभाग रचना व त्यावरील तयारीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
तिस-यांदा आरक्षण सोडत: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी २३६ वॉर्ड जाहिर झाल्यानंतर पालिकेने ३० मे रोजी सोडत काढली. त्यानंतर पुन्हा २७ जुलैला दुस-यांदा आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या सरकारने वाढलेल्या ९ वॉर्डचा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्राणे २२७ वॉर्डनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. नगरविकास विभागाने २२७ वॉर्डनुसार नव्याने प्रभागरचना तयर करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा तिस-यांदा सोडत काढावी लागणार आहे. एका सोडतीसाठी सुमारे ५० लाख रुपये खर्च येतो. तसेच ४०० कर्मचारी नियुक्त करावे लागतात. हा खर्च आता पुन्हा करावा लागणार आहे.
