मुंबई : एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांनी संजय राऊत यांच्या विरोधात विशेषाधिकार भंग प्रस्तावाची नोटीस दिल्याचे प्रकरण आता राज्यसभेच्या सभापतींसमोर मांडण्यात येणार आहे. राज्यसभेचे सभापती यावर विचार करून निर्णय घेणार आहेत.
संजय शिरसाट यांनी मांडला होता प्रस्ताव : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदार संजय शिरसाट यांनी मंगळवारी शिवसेना (युबीटी) नेते संजय राऊत यांच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव मांडला होता. शिरसाट म्हणाले की, राऊत हे विधानसभा अध्यक्षांवर दबाव आणून सरकारला घटनाबाह्य ठरवत आहेत. संजय राऊत म्हणाले होते की, महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार बेकायदेशीर आणि संविधानाच्या विरोधात स्थापन करण्यात आले आहे.
'आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कायद्याच्या आधारे घेईल' : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय मी कायद्याच्या आधारे घेणार असून कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेतला जाणार नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांना विशेष अधिकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे नार्वेकर म्हणाले.
'घाईत निर्णय घेणार नाही' : ते पुढे म्हणाले की, 'निर्णय घेण्याचा प्रश्न आहे तर मी हा निर्णय लवकरात लवकर घेईन. पण मी हा निर्णय घेण्याची घाई करणार नाही. मी घाईत कोणताही निर्णय घेतला तर ते योग्य होणार नाही. निर्णय घेण्यासाठी मला जितका वेळ लागेल तेवढा वेळ घेईन. मी कोणाच्याही दबावाखाली निर्णय घेणार नाही. मी कायद्यानुसार निर्णय घेईन. कोर्टाने निर्णय घेण्यासाठी 10 महिन्यांहून अधिक काळ घेतला, असे ते म्हणाले. राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे गटाकडून कोणताही अर्ज आला नसल्याची माहिती दिली आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेताना कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, असे ते म्हणाले. तत्पूर्वी, मंगळवारी त्यांनी महाराष्ट्र विधान भवनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
हेही वाचा :
