मुंबई : सेवा कालावधीची ३ वर्ष पूर्ण झालेली नसताना, तसेच कुठलेही विशेष कारण नसताना महसूलमंत्र्यांच्या परवानगीने बदलीचे आदेश निघाले. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धामंजुरी दिली. विशेष म्हणजे यासाठी नागरी सेवा मंडळाची पूर्वसंमती घेतली गेली नव्हती. मंत्र्यांनी दिलेले हे आदेश म्हणजे महाराष्ट्र सरकारी सेवकांच्या बदल्यांचे तसेच शासकीय कर्तव्य बजावणाऱ्या विलंबाला प्रतिबंध कायदा, २००५ यानुसार नियमांचे उल्लंघन असल्याचे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) निरीक्षण नोंदविले. मॅटने मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांनी घेतलेल्या सर्व बदलीच्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मॅटचा हा आदेश म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासाठी मोठा झटका असल्याचे बोलले जात आहे.
काय आहे प्रकरण? १८ डिसेंबर २०२० रोजी पंढरपूरच्या तहसीलदार वैशाली वाघमारे यांची खेड येथे तहसीलदार म्हणून बदली झाली. खेड येथे सेवेची ३ वर्षही पूर्ण झाली नसताना व त्या इतरत्र बदलीसाठी पात्र नसतानाही त्यांच्या जागी १६ जून २०२३ रोजी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. अशी बाजू वैशाली वाघमारे यांनी वकील पुनम महाजन यांच्या मार्फत मॅटमध्ये मांडली.
इतर अधिकाऱ्यांनीही मॅटमध्ये घेतली धाव: दुसरीकडे रेवण लेंभे यांची १२ एप्रिल २०२३ रोजी भांडूपवरून ठाणे कोर्ट नाका येथे तहसीलदार म्हणून नेमणूक झाली होती. परंतु दोनच महिन्याच्या कालावधीनंतर १६ जून २०२३ रोजी अचानक रेवण लेंभे यांच्या जागी इतर अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला. त्यांनी सुद्धा वकील महाजन यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला. याच बरोबर रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील एस. डी. डोईफोडे व पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदार अजित कुराडे यांनी यांच्यासोबतही अशाच पद्धतीच्या बदली झाल्या आहेत. त्यांनी सुद्धा वकील अरविंद बांदेकर यांच्यामार्फत अशा स्वरूपाचे अर्ज मॅटमध्ये दाखल केले. या सर्व अर्जांची गंभीर दखल मॅटच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी घेत बदल्यांना स्थगिती दिली आहे.
हा काही मोठा विषय नाही - फडणवीस: सध्याच्या परिस्थितीत ज्या पद्धतीचे राजकीय वारे महाराष्ट्रात वहात आहेत, अशा परिस्थितीत मॅटचा हा निर्णय नक्कीच शिंदे - फडणवीस सरकारसाठी चपराकच म्हणावी लागेल. याप्रसंगी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न सरकारी वकिलांकडून करण्यात आले. परंतु कायद्यात असलेल्या तरतुदींचे सर्रासपणे उल्लंघन झाल्याचे लक्षात आल्याने तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने एस. बी. भागवत विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या निवाड्यात सुद्धा घालून दिलेल्या कायदेशीर तत्त्वांचे सुद्धा उल्लंघन झाले. हे पाहून न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जुलैला होणार आहे. याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की, हा काही मोठा विषय नाही. अशा पद्धतीचा बदल्या होत असतात. मॅटने त्यांचा निर्णय दिला आहे.
विरोधकांनी बदल्यांवर घेतला होता आक्षेप- कोणतेही लेखी आदेश न देता सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आक्षेप घेतला होता. या बदल्यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. बदल्यांबाबत कोणतीही माहिती वेबसाईटवर टाकण्यात आली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला होता.
