मुंबई - मराठी भाषा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात असलेल्या केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याचे महत्त्वाचे विधेयक विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याचे विधेयक क्रमांक ५ हे मांडले आणि त्याला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून एकमताने संमती देण्यात आली.
राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीने शिकवला पाहिजे, यासाठी कायद्याचा मसुदा आम्ही आणला. या विधेयकाच्या माध्यमातून पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठीचा विषय सक्तीचा केला जाणार आहे, असे भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई विधेयक मांडताना म्हणाले.
हेही वाचा - याच अधिवेशनात 'दिशा' कायदा; गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सभागृहात माहिती
मराठी भाषा सक्तीचा विषय हा सुरुवातीला पहिली आणि सहावी या दोन वर्गात आणि पुढे पहिली ते दहावी असे टप्प्या टप्प्याने लागू केले जाईल. सविस्तर नियम यासाठी शिक्षण विभाग करणार आहे. इयत्तानिहाय अभ्यासक्रम करून दिला जाणार असून सर्व शाळांनी या नियमांचे पालन केले पाहिजे. कोणत्याही शाळेने याचे उल्लंघन केले तर त्या शाळा प्रमुखाला एक लाख रुपयांचा दंड केला जाणार असून यासाठीची अंमलबजावणी ही २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांतच केली जाणार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. या कायद्याच्या संदर्भात विविध मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मागील झालेल्या बैठकीत सर्वांनीच या कायद्याचे स्वागत केले होते. त्यामुळे अंमलबजावणी केली जाईल, अशी अपेक्षा देसाई यांनी व्यक्त केली.
इतर राज्यात असे कायदे आहेत, राज्यात असा कायदा व्हावा, अशी चर्चा होत होती. मात्र, आजचा दिवस उगवला. विविध साहित्यिकांनी मराठी अनिवार्य करण्याचा आग्रह केला होता. अनेकांनी पाठपुरावा केला हेाता. तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनीही यासाठी आश्वासन दिले होते. शालेय शिक्षण विभागाने ज्या सूचना केल्या त्यावरून २३ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती, म्हणून आम्ही हा कायदा आणला असल्याचे देसाई यांनी सभागृहात सांगितले.
हेही वाचा - सावरकरांवरील गोंधळात अनेक महत्त्वपूर्ण विधयके चर्चेविना मंजूर
अशी होईल अंमलबजावणी
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात पहिली ते सहावी या वर्गासाठी मराठीचा विषय सक्तीचा केला जाणार आहे, त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने तो दहावीपर्यंत केला जाईल.
मराठी भाषा सक्तीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांच्या प्रमुखाला एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावला जाईल, यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली जाईल.
सर्व शाळांना मराठी विषयाचा अभ्यासक्रम हा राज्य शिक्षण मंडळाकडून तयार करून दिला जाईल.
ज्या शाळा या विधेयकाच्या सुरुवातीच्या तारखेपूर्वी अस्तित्वात आल्या आहेत, त्यांनीही जर मराठी विषय सक्तीचा करण्यास विरोध केला तर त्यांचे ना - हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल.
पहिली आणि सहावीत मराठीचा विषय सक्तीने लागू केला जाणार आहे. तर दुसरी आणि सातवीला सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांत तर तिसरी आणि आठवीच्या वर्गात २०२२-२३, चौथी आणि नववीच्या वर्गात सन २०२३-२४ आणि पाचवी ते दहावीच्या वर्गात २०२४ - २५ या शैक्षणिक वर्षांत मराठीचा विषय सक्तीने लागू केला जाणार आहे.
