मुंबई Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या शिंदे समितीच्या सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपेक्षा अधिक वेतन दिलं जातं, असा आरोप ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. ते शनिवारी (6 जानेवारी) मुंबईत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत होते.
शिंदे समितीवर सरकार मेहरबान : राज्य सरकारच्या वतीनं मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती ठरवण्याकरता निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीवर सरकार पगाराच्या माध्यमातून मेहरबान झाल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केलाय. 4 जानेवारी 2024 ला एक शासन निर्णय झाला. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून सरकार कोणाला मलई चारत आहे? असा प्रश्न सदावर्ते यांनी उपस्थिती केला आहे.
शिंदे समितीचे चोचले पुरवण्याचं काम : भारतात सॅलरी प्रोटेक्शन ॲक्टनुसार 5 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत भारताच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांना 2 लाख 80 हजार पगार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना 2 लाख पन्नास हजार रुपये, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना 2 लाख 25 हजार पगार आहे. मात्र, शिंदे समितीचे चोचले पुरवण्याचं काम शिंदे सरकार करत असल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केलाय. सरकारला सॅलरी प्रोटेक्शन कायद्याची माहिती असून देखील सरकार शिंदे समितीला मलई का देतंय? असा प्रश्न सदावर्ते यांनी सरकारला केलाय.
माजी न्यायामूर्तींना 4 लाख पगार कशासाठी : भारतीय राज्यघटनेनुसार निर्माण केलेल्या आयोगाला मागास आयोग म्हणतात. त्या आयोगाची समांतर यंत्रणा असू शकते का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींपेक्षा निवृत्त सरन्यायाधीश भोसले कशाच्या आधारे जास्त पैसे घेऊ शकतात, असा प्रश्नही सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. न्यायमूर्तींना 4 लाख पगार कशासाठी? हा भारतीय जनतेचा पैसा आहे. हा पैसा त्यांनी घेऊ नये, सरकारनं देखील त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी सदावर्ते यांनी केलीय.
एसटी बँकेत 1 रुपयाचा भ्रष्टाचार नाही : एसटी बँकेत आपण एकही रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला नाही. त्यामुळं इतरांनी आमच्याकडं बोट दाखवू नये, असा टोला सदावर्तेंनी रोहित पवारांना लगावला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्यावर होत असलेली ईडीची कारवाई योग्य असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. आमच्या बँकेला जसं खोटं सांगून बदनाम केलं. तसंच तुम्हाला चौकशीला सामोरं जावं लागेल, असंही ते म्हणाले. ही हिंदू भूमी आहे. 'मी' तसंच जयश्री पाटील राम जन्मभूमी प्रकरणी महाराष्ट्राकडून वकील होतो. त्या पावण भूमीसाठी आम्ही न्यायालयात युक्तीवाद केलीली माणसं आहोत. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे सरकारकडून लाड पुरवले जात आहेत. तसंच जितेंद्र आव्हाड यांनी चूक केली आहे. त्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी सदावर्ते यांनी केलीय.
हेही वाचा -
