मुंबई Maratha Reservation : आरक्षणाबाबत संपूर्ण मराठा समाजाचं लक्ष ज्या क्युरेटिव्ह पिटीशनवर लागलं होतं, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यावर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली. आता लवकरच न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
पुन्हा एकदा आढावा घेणार का : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सरकारनं मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. या आरक्षणाला अ‍ॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर ५ मे २०२१ रोजी घटनापीठानं हे आरक्षण रद्द केलं. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता. यावरून युती आणि आघाडीमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू झाला. अशातच आता मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाबाबत राज्यात रान पेटवलं असताना या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा राज्य सरकारनं ओलांडल्यानंतर हे आरक्षण वैध आहे की नाही, याचा ५ न्यायमूर्तीचं घटनापीठ पुन्हा एकदा आढावा घेणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण टिकवता आलं नाही : देवेंद्र फडवणीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला हे आरक्षण टिकवता आलं नाही, असा आरोप भाजपाच्या वतीनं सातत्यानं करण्यात येतो. यानंतर या संदर्भात राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आता या सुनावणीनंतर याबाबत काय निर्णय येतो याकडे मराठा समाजासह राज्य सरकारचंही लक्ष लागलं आहे.
दोन स्वतंत्र याचिका दाखल : मराठा आरक्षणाबाबत दोन क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध अ‍ॅडव्होकेट जयश्री पाटील आणि मराठा आंदोलक विनोद पाटील विरुद्ध अ‍ॅडव्होकेट जयश्री पाटील, अशा या दोन स्वतंत्र याचिका आहेत. बऱ्याचदा क्युरेटिव्ह पिटीशन याचिका सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये फेटाळल्या जातात. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेतं, हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं असेल.
हेही वाचा :
