Maratha Reservation : मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार? हैदराबादच्या निजामांचं रेकॉर्ड तपासणार

Maratha Reservation: सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. यावेळी मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नेमलेल्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले.

मुंबई - Maratha Reservation : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला. मराठा समाजासह विरोधकांनी सरकारला यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तातडीची बैठक सोमवारी पार पडली. (Maratha Reservation Meeting) या बैठकीत एक समिती नेमून या कामाला वेग देण्याची निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

हैदराबाद निजामांचे जुने रेकॉर्ड : मराठवाड्यातले महसूल आणि शैक्षणिक रेकॉर्ड तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या समितीकडे मराठवाड्यातल्या पाच जिल्ह्यातून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. याशिवाय हैदराबाद येथून निजामांचे जुने रेकॉर्ड तातडीने तपासण्यात येत आहेत, अशी माहिती महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी बैठकीत दिली.

मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक : मराठा आरक्षण ( Maratha Reservation ) व समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक सोमवारी सह्याद्री अतिथगृह येथे झाली. (Maharashtra Cabinet Sub Committee Meeting) बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, समितीचे इतर सदस्य महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) , उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, इतर मागस बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार आशिष शेलार, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विशेष सल्लागार समितीचे सदस्य नरेंद्र पाटील, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मंत्रालयीन सचिव, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही युवकांना नोकऱ्या, शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच उद्योग व्यवसायांसाठी कर्ज, आर्थिक सहाय या माध्यमातून मदत केली आहे. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु असतांना कोणीही राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भडकावू नये - एकनाथ शिंदे , मुख्यमंत्री

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात. सारथी संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशीप, स्कॉलरशीप, एमपीएससी व युपीएससी व इतर स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४. ५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण दिले जाते - एकनाथ शिंदे ,मुख्यमंत्री

सारथीला मजबूत केले : रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. राज्यात सारथीचे ८ विभागीय कार्यालयासाठी कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, खारघर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे शासनाने विनामुल्य जमिनी सारथीच्या ताब्यात दिल्या आहेत. सारथी मुख्यालयासाठी पुणे येथे जमिन उपलब्ध करून दिली. ४२ कोटी अनुदान उपलब्ध करून दिले. मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम पाचव्या माळ्यापर्यंत झाले आहे. नाशिक येथे विभागीय कार्यालयाची जी प्लस २० मजल्याची इमारत प्रस्तावित आहे. शासनाने सात विभागीय कार्यालयांसाठी १०१५ कोटी रकमेच्या कामांना मान्यता दिली आहे असेही ते म्हणाले.

मराठा समाजातील १२ आयएएस, १८ आयपीएस, ८ आयआरएस, १ आयएफएस व १२ इतर सेवांमध्ये असे एकूण ५१ जणांची निवड युपीएससीमार्फत झालेली आहे. एमफील व पीएचडीसाठी २१०९ विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशीपसाठी अनुदान दिले जाते - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

स्वयंरोजगार व रोजगार आणि उद्योगांसाठी मोठे अर्थसहाय : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व रोजगार आणि उद्योगांसाठी बॅंकामार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा केला जातो. एकूण ६७ हजार १४८ बॅंक कर्ज लाभार्थ्यांना ४८५० कोटींचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. ५५ हजार ५१७ लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा सुरू झाला आहे. आतापर्यंत व्याज परताव्यापोटी लाभार्थ्यांना ५१६ कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास आणि सारथीस ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तर मनुष्यबळ व निधीमध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

हेही वाचा -