मुंबई - राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसमधील 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. या संदर्भातील आदेश राज्यसरकारने काढले आहे. शैक्षणिक संस्था आणि सरळ सेवा भरतीत या विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यसरकारचा हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. या आदेशातून मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे.
ईडब्लूएसच्या निर्णयावर मराठा क्रांती मोर्चाकडून नाराजी -
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता मराठा समाजातील विद्यार्थी तसेच उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय काढला असून या विद्यार्थी तसेच उमेदवारांना ईडब्लूएसच्या (आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग) आरक्षणांतर्गत लाभ घेता यावा, यासाठी हा आदेश काढण्यात आला आहे. यामध्ये दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजातील विद्यार्थी तसेच उमेदवार घेऊ शकणार आहेत. मात्र, राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर मराठा क्रांती मोर्चाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मराठा समाजाला ईडब्लूएसचे आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरीही या निर्णयामुळे अनेक जणांचे नुकसान होणार असल्याचे मत मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने मराठा समाजाला इतर घटकांमधील हे आरक्षण देऊन त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
'आम्हाला मराठा आरक्षण हवे आहे' -
ईडब्लूएसचे आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही, असा दावा मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. आम्हाला मराठा आरक्षण हवे आहे. त्यातूनच समाजाला न्याय मिळेल. ईडब्लूएसचे आरक्षण आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सगळ्या वर्गांसाठी आहे. त्यामुळे यातून मराठा समाजाला न्याय मिळेल, असे दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्याबाबत काही पावले उचलणार का नाही, हे सरकारने सांगावे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
