मुंबई - राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकवता आले नाही, त्यामुळे २०२१ मध्ये सर्व प्रकारच्या नोकर भरतीमध्ये व शैक्षणिक सवलतींमध्ये आरक्षणाचा कोणताही लाभ मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना घेता येत नाही. याचा मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी सरकारने ९ तारखेच्या आधी निर्णय घ्यावेत. अन्यथा १० ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक देऊ, असा इशारा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने आज पत्रकार परिषद घेत दिला आहे.
मराठा समाज बांधवांनी झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पुर्ण ताकतीनिशी महाराष्ट्र बंद यशस्वी करावे, असे आवाहन कोल्हापूर येथे झालेल्या गोलमेज परिषदेमध्ये सर्व मराठा संघटनांनी केले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यामध्ये ५८ मुकमोर्चे, ४२ समाज बांधवांचे बलिदान दिले आहे. ३० वर्षांपासूनचा प्रदीर्घ संघर्ष करून मराठा समाजाने नोकरीमध्ये १३ टक्के व शिक्षणामध्ये १२ टक्के आरक्षण मिळवले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास नऊ सप्टेंबररोजी अंतरीम स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. म्हणून सरकारला आम्ही ९ तारखेपर्यंत निर्णय घेण्याचा सांगितले आहे. जर, आम्हाला आता न्याय मिळाला नाही तर १० तारखेला सरकार बघेलच कसं आंदोलन होईल. जे होईल त्याला सरकार जबाबदार असेल, असे मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी म्हटले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळी आंदोलने आताही होत आहेत. तशातच महाराष्ट्र शासनाने नोकरभरती जाहीर करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. मराठा समाजाच्या हिताच्या १६ मागण्यांचे ठराव आम्ही पारीत केला आहे. प्रमुख मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत शासन चालढकल करीत आहे. जर काही अपरिचित प्रकार घडला तर त्याला जबाबदार सरकार असेल. महाराष्ट्रात आता पुन्हा एकदा मराठा रस्त्यावर उतरेल. न्याय मिळवल्याशिवाय आता गप्प बसणार नाही. यासाठी १० ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे, असे देखील पाटील म्हणाले.
प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे -
मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरीम स्थगिती दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून अंतरिम स्थगिती आदेश उठविण्याविषयी कार्यवाही त्वरीत करण्यात यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिलेली असल्याने मराठा समाजाच्या मुला-मुलींच्या चालू आर्थिक वर्षामधील सर्व प्रकारची फी परतावा शासनाकडून ताबडतोब मिळावा.
केंद्र सरकारने सवर्णासाठी (इडब्ल्यूएस) आर्थिक मागासलेल्या घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा यासाठी राज्य सरकारने तसा जी.आर काढून मराठा समाजाचा समावेश करण्यासंबंधी कार्यवाही करण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध खात्यामधील मेगा भरती ही मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर करण्यात यावी. तत्पुर्वी सर्व प्रकारच्या नोकरभरतीस तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
