मुंबई: राज्यातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी यापुढे त्यांच्या नावापुढे 'गं. भा.' असे संबोधन करावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना राज्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी त्यांच्या विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी त्यांच्या विभागाच्या प्रधान सचिवांना लिहिलेले एक पत्र वायरल होत आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी असे लिहिले आहे की, समाजातील उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन अनेक उपक्रम राबवत आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय देऊन त्यांची प्रगती साधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंग ऐवजी दिव्यांग ही संकल्पना आणली. यामुळे दिव्यांग बांधवांना समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळवून देण्यात येऊन त्यांच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्यामुळे याच धर्तीवर आता राज्यातील महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी विधवा ऐवजी गंगा भागीरथी हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा, असे मंगल प्रभात लोढा यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
'गं. भा.' संबोधनाने कसा मान मिळणार?: 'गं. भा.' संबोधण्याचा प्रस्ताव आणून महिलांचा सन्मान करण्याचा सरकारचा हेतू नसून महिलांना अपमानित करण्याचा मनुवादी हेतू आहे, असा आरोप काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. असा प्रस्ताव तयार करण्यामागे मंत्री लोढा यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा हेतू काय आहे? हे पुरोगामी महाराष्ट्राला माहीत आहे. 'गं. भा.' म्हणून विधवांचा सन्मान होतो, हेच मुळात चुकीचे आहे. महिला वर्गातूनही यावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून महिलांच्या कल्याणासाठी त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी भाजप सरकार काय दिवे लावत आहेत हे दिसून येत आहे. महिलांबाबत भाजपच्या अति वरिष्ठ नेत्यांची भाषा ही नेहमीच हीन दर्जाची आणि महिलांचा अपमान करणारी आहे. भाजपची मातृसंस्था असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना ही महिलांबाबत काय दृष्टिकोन बाळगून आहे हे सर्वांना माहीत आहे. मंगल प्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्रातील महिलांची माफी मागून हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
महिलांच्या आयुष्यात काय फरक पडणार? : स्त्री मुक्ती संघटनेच्या नेत्या योगिनी राउल यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, केवळ निवडणुका जवळ येत असल्यामुळे नवीन काहीतरी पिल्लू सोडण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. वास्तविक अशा कागदोपत्री उपाध्याय देऊन महिलांच्या आयुष्यात काहीच फरक पडणार नाही आणि याने महिलांचा सन्मानही होणार नाही. महिलांसाठी त्यांच्या रोजगारासाठी सक्षमीकरणासाठी हे सरकार काय करणार? हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. याबाबतीत काहीही चर्चा न करता केवळ विधवा महिलांच्या नावासमोर 'गं. भा.' लिहून काहीही फरक पडणार नाही. असे लिहिण्याला काय अर्थ?उलट त्यांना आपण अधिक सनातनी मानसिकतेत ढकलत आहोत. त्यामुळे 'गं. भा.' या संबोधनाला आपला विरोध आहे, असे राउल म्हणाल्या.
