मुंबई : शिवडी न्यायालयाने कफ परेड पोलिसांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सत्र न्यायालयाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करत उच्च न्यायालयाने आज दुपारी ममता बॅनर्जी यांची याचिका फेटाळून लावली. शिवडी सत्र न्यायालयाने कफ परड पोलिसांना सायंकाळी या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे आता ममता बॅनर्जी यांची चौकशी केली जाणार आहे. ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रगीताचा अपमान केल्याचा आरोप करत मुंबईतील भाजप कार्यकर्ते विवेकानंद गुप्ता यांनी ममता बॅनर्जींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
ममता बॅनर्जींती चौकशी : न्यायालयाच्या समन्सला ममता बॅनर्जी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाची कार्यवाही कायम ठेवली आहे. या संदर्भात आज उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवडी सत्र न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. तसेच, 28 एप्रिल 2023 पर्यंत संपूर्ण चौकशी पूर्ण करावी असे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. तसेच राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याप्रकरणी चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात यावा.” याकडेही शिवडी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले आहे.
काय होते प्रकरण : राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याप्रकरणी ममता बॅनर्जी यांना समन्स बजावण्यात आले होते. ममता बॅनर्जी यांनी त्यास सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे ममता बॅनर्जी अपिलासाठी उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत सत्र न्यायालयाता निकाल कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सत्र न्यायालय योग्य होते.आता या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी करावा, असे सत्र न्यायालयानेही म्हटले आहे. त्यामुळे पोलिसांना नियमानुसार ममता बॅनर्जींची चौकशी करावी लागणार आहे.
मागील पार्श्वभूमी : ममता बॅनर्जी 1 डिसेंबर 2021 रोजी मुंबईत आल्या. त्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना उपस्थित होत्या. त्यावेळी राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर त्यांनी राष्ट्रगीताचा अनादर केल्याचा त्यांच्यावर भाजपचा आरोप आहे. त्यांनी राष्ट्रगीताचे काही कडवे गायल्यानंतर त्या खाली बसल्या होत्या. नंतर त्यांनी पु्न्हा उभे राहत राष्ट्रगीताचे गायन केले होते. त्यामुळे त्यांनी 1971 च्या राष्ट्रगीत कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यानुसार त्यांना नोटीस बजावण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
राष्ट्रगीताची जाणीवपूर्वक बदनामी : तक्रारदाराने आपल्या याचिकेत असेही नमूद केले होते की, "1971 च्या राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद यात आहे. राष्ट्रगीताची जाणीवपूर्वक बदनामी केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. अवमानात अडथळा आणल्यास तीन वर्षासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यानुसार सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाचा विचार करावा अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली होती.
ममता बॅनर्जींना समन्स : त्यानुसार ममता बॅनर्जी यांना हे समन्स बजावण्यात आले आहे. त्या समन्सविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्या व्यक्तीने त्यांच्या संदर्भात ही तक्रार केली. ती व्यक्ती त्यावेळेला प्रत्यक्ष तेथे हजर नव्हती. परंतु त्याने प्रसार माध्यमातील संपादित बातमीचा काही भाग पाहून माझ्या संदर्भात आरोप केला आहे. त्यामुळे सबब त्याने केलेली मागणी रास्त नाही. म्हणून त्यांचा अर्ज रद्द करावा, अशी त्यांनी मागणी केली होती. मात्र ती अमान्य करण्यात आली आहे.
समन्स रद्द करण्याची मागणी : या संदर्भात जानेवारी 2023 मध्ये मुंबईचे विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी नियमानुसार कार्यवाही केली केली आहे. दंडाधिकाऱ्यांना तक्रारदाराच्या तक्रारीवर नव्याने विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. या संदर्भात ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, 'विशेष न्यायालयाने एकदाच समन्स रद्द करायला हवे होते. हे प्रकरण पुन्हा मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवले जाऊ नये.' अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Bharat Gogawle On Sanjay Raut : डॉक्टर साहेब संजय राउतांच्या तोंडाचे ऑपरेशन करा
